मुंबई,दि.२७(प्रतिनिधी) राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून वनमंत्री संजय राठोड यांची हकालपट्टी केल्याशिवाय अधिवेशनाचे कामकाज होऊ देणार नाही असा इशारा विरोधकांनी दिल्याने अधिवेशन वादळी ठरणार अशी चिन्हं आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने दहा मार्च पर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात जेमतेम आठ दिवस कामकाज होणार आहे. सोमवारी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात होईल, तर ८ मार्च रोजी राज्याचा सन २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणामुळे वनमंत्री संजय राठोड चांगलेच अडचणीत आले आहेत. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपाने लावून धरली आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून हा मुद्दा लावून धरण्याचे भाजपने ठरवले असून, त्यांचा राजीनामा घेतला जात नाही तोवर कामकाज चालू देणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश व कोरोनाचे निर्बंध झुगारून पोहरादेवी येथे जोरदार शक्तिप्रदर्शन केल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडूनही दबाव वाढतो आहे. परंतु राठोड यांचा राजीनामा घेण्यास शिवसेनेतूनच विरोध आहे. या स्थितीत मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वीज बिल माफीचाही मुद्दा गाजनार
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे कडक निर्बंधांची टांगती तलवार.शेतक-यांचे विविध प्रश्न, वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ, मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवण्यातील अपयश,शिक्षकांचे सुरू असलेले आंदोलन, शिक्षण खात्यातील गोंधळ, सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाढता विसंवाद, राज्यपालांना शासकीय विमान नाकारून त्यांचा केलेला अवमान, सेलिब्रेटींच्या ट्विटची चौकशी आदी मुद्द्यांवरुन विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरणार अशी चिन्हं आहेत. वीज बिलात सवलत देण्यात यावी, तसेच थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी सुरु केलेली मोहीम थांबवावी यासाठी विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेण्याची भाजपची रणनीती आहे.
राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची मुदत गेल्या वर्षी संपली. राज्य सरकारने या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला नाही. भाजपसह आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही वैधानिक विकास मंडळांना पाच वर्षांची मुदतवाढ देऊन निधीची मागणी केली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा अधिवेशनात तापण्याची शक्यता आहे.
चहापानावर बहिष्कार ?
गेल्या काही दिवसांपासून भाजपने आघाडी सरकारच्या विरोधात आक्रमक सूर लावला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्ष बहिष्कार टाकण्याची शक्यता अधिक आहे.
