22.5 C
Latur
Friday, July 30, 2021
Homeमहाराष्ट्रओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजप आक्रमक, २६ जूनला राज्यव्यापी आंदोलन

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजप आक्रमक, २६ जूनला राज्यव्यापी आंदोलन

एकमत ऑनलाईन

मुंबई,दि.१८ (प्रतिनिधी) मराठा आरक्षणा पाठोपाठ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, भाजपाने हा विषय आक्रमकपणे उचलून धरण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.आरक्षणाच्या रक्षणासाठी २६ जून रोजी राज्यात १ हजार ठिकाणी भाजपा चक्का जाम आंदोलन करणार असून, आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोवर निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपा नेत्या व माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिला.

५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेपुढे जाऊन ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजात अस्वस्थता असताना आता राजकीय आरक्षणाच्या रक्षणासाठी ओबीसींचेही आंदोलन सुरू झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाची आज बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दे आक्रमकपणे उचलून धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर माजी मंत्री पंकजा मुंडे व चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारपरिषद घेऊन २६ जून रोजी राज्यभरात एक हजार ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करणार असल्याची घोषणा केली.

ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी आम्ही न्यायालयात तर जाणार आहोतच, पण याबाबत राज्य सरकारने ठाम भूमिका घ्यावी यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. २६ जून रोजी महाराष्ट्रात एक हजार ठिकाणी भाजपा आंदोलन करेल. गरज पडली तर आम्ही सर्वजण पुन्हा न्यायालयात जाऊ आणि या सरकारला ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी भाग पाडू. या सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवलं, या सरकारने ओबीसींवर अन्याय केला आणि आता नौटंकी करत आहेत, अशी टीका बावनकुळे यांनी केली.

राज्यात भाजपचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ३१ जुलै २०१९ रोजी ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अध्यादेशाप्रमाणे जिल्हापरिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी परवानगी दिली. महाविकासआघआडी सरकारच्या काळात ३१ जानेवारीपर्यंत तो अध्यादेश लागू होता. मात्र ३१ जानेवारी रोजी या सरकारने तो अध्यादेश रद्द केला आणि त्यामुळेच न्यायालयात ओबीसींचं आरक्षण टिकलं नाही, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला.

ओबीसींची दिशाभूल
१३ डिसेंबर २०१९ रोजी, निकाल आला व त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालायाने या सरकारला सांगितलं. के.कृष्णमुर्तींच्या निर्णयाप्रमाणे तुम्ही माहिती गोळा करा, आकडेवारीसरह शास्त्रोक्त माहिती जमा करा व तुम्ही ओबीसी आयोग नेमून जिल्ह्यानुसार ओबीसींची लोकसंख्या जाहीर करा व आरक्षणाचा निर्णय घ्या. या सरकारने १४ महिने केवळ टाईमपास केला. पाचवेळा न्यायालयात गेले, आयोगाची कुठलीही घोषणा या सरकारने केली नाही. म्हणून न्यायालायाने संपूर्ण ओबीसीचं राजकीय आरक्षण काढून टाकलं. पुनर्विचार याचिकेच्यावेळी देखील या सरकारने आयोग नेमण्याचं किंवा आम्ही माहिती गोळा करतो आहोत, असं सांगितलं नाही.

ओबीसी मंत्र्यांनी नागपुरात जाहीर केलं, की आम्ही एका महिन्याच्या आत माहिती तयार करतो, १७ दिवस झाले अद्यापही कुठलीही कार्यवाही सुरू झालेली नाही. एकीकडे ओबीसी मंत्री जाहीर करतात की आम्ही माहिती तयार करतो, दुसरीकडे छगन भुजबळ आंदोलनाची नौटंकी करतात. माहिती गोळा करणे शक्य असताना केंद्राने जनगणना करावी,अशी मागणी करून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. जनगणनेचा या आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही. केंद्राची जनगणना जेव्हा होईल, तेव्हा होईल. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आयोग तयार करून, तातडीने माहितीसाठा मागवण्याची गरज आहे. पण नाटक करून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला.

कृषि विधेयकावरील चर्चेसाठी केव्हाही तयार

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या