पुणे : नागरी सहकारी बँकांमधील संचालक सदस्यांची मुदत ही पूर्णपणे दोन टर्म असायला हवी. यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग नियंत्रण कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करावेत अशी मागणी सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी तसेच राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकूर व संस्थापक सदस्य सतीश मराठे यांनी एका निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे . याबाबत सरकारने तातडीने अध्यादेश काढावा आणि सहकारी बँकांना दिलासा द्यावा असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, ९७व्या घटनादुरुस्तीच्या कलम ९ बी नुसार सहकारी संस्थांच्या संचालक सदस्यांना सलग दोन टर्म संचालकपदावर राहता येणार आहे. मात्र सप्टेंबर २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या बँकिंग नियंत्रण कायद्यातील दुरुस्तीनुसार नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक सदस्यांना ८ वर्षे पदावर राहण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत विसंगत बातम्या येत असल्याने नागरी सहकारी बँकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे.
सहकारी बँकांची एक टर्म ५ वर्षांची असल्याने सलग दोन टर्म म्हणजे सलग १० वर्षे संचालकपदावर राहता येते. पण बँकिंग नियंत्रण कायद्यामध्ये हा कालावधी ८ वर्षांचा आहे ही तरतूद विसंगत वाटते आहे.
नियंत्रण कायद्यातील निवडणुकांशी संबंधित तरतुदी अजूनही सहकारी बँकेला लागू झाल्या नाहीत आणि म्हणून बँकिंग नियंत्रण कायद्यात आवश्यक तो बदल करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच संचालकपदाचा कालावधी हा दोन टर्म १० वर्षांचा असावा. त्याबाबतची दुरुस्ती करण्यात यावी.
याबाबत यापूर्वी सहकार भारतीने केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयास आणि सहकार मंत्रालयास निवेदन दिले आहे.
