मुंबई,दि.२४ (प्रतिनिधी) धानउत्‍पादक शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राच्या दराव्यतिरिक्त प्रतिक्‍विंटल ७०० रूपये बोनस देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे धानउत्‍पादक शेतक-याला २ हजार ५६८ रूपयांचा हमीभाव मिळणार असल्‍याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेटटीवार यांनी दिली.
धानउत्‍पादक शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राच्या दराव्यतिरिक्त प्रतिक्‍विंटल ७०० रूपये बोनस देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. गेल्‍यावर्षीही राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त धान उत्पादक शेतक-यांना प्रोत्साहनपर प्रति क्विटल सातशे रुपये देण्यास मंजूरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे १४०० कोटी रुपये इतका अतिरिक्त खर्च येईल. केंद्र शासनाने धानाची आधारभूत किंमत साधारण धानासाठी १८८६ रुपये व ग्रेड धानासाठी १८८८ रुपये इतकी निश्चित केली आहे. मात्र, धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केवळ ऑनलाईन खरेदी होणाऱ्या धानासाठीच हे पैसे मिळतील. या वर्षी १ कोटी ७८ लाख क्विंटल इतकी धान खरेदी होईल अशी अपेक्षा आहे.
शुक्रवारपासून कापूस खरेदी केंद्रे सुरु होणार !
शुक्रवारपासून राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रे सुरु करून त्यांच्यामार्फत कापूस खरेदीस सुरुवात होणार आहे. १६ कापूस उत्पादक जिल्ह्यातील २१ केंद्रामध्ये तसेच ३३ जिनिंग मिलमध्ये कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येत आहेत. पणन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी आज यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत माहिती दिली. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये निविदेस प्रतिसाद न मिळालेल्या बीड, परभणी आणि जळगाव अशा ३ जिल्ह्यात ९ कापूस खरेदी केंद्रे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सुरु होणार आहेत. यंदा ४२ लाख ८६ हजार हेक्टरमध्ये कापसाचा पेरा झालेला असून एकूण ४५० लक्ष क्विंटल पर्यंत कापूस उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रीय कापूस खरेदी निगम (सीसीआय) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघ यांच्यातर्फे खरेदीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
सिंधुदूर्गला नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज !
सिंधुदूर्ग येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून ५०० रुग्ण खाटांचे रुग्णालय संलग्न करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्‍हयात अशा प्रकारच्या शासकीय मेडिकल कॉलेज तसेच रूग्‍णालयाची आवश्यकता होती.सिंधुदुर्गवासियांना मोठया उपचारांसाठी कोल्‍हापूर किंवा शेजारच्या गोव्यात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता.आता या नव्या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गवासियांना दिलासा मिळणार आहे.
प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी एकूण रुपये ९६६.८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, आवश्यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालय स्थावर जंगम मालमत्तेसह कायमस्वरूपी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निशुल्क वापरास हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.
आरटी-पीसीआर चाचणीचे दर ४०० रुपये करा
