महाराष्ट्रावर अन्याय; शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांपासून सर्व वर्गाच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधव, महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. कोरोना काळात संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातल्या अनेक जणांच्या नोकऱ्या गेल्या. हातावर पोट असलेल्यांना गावी परतावे लागले. त्यांच्यासाठी तसेच कोरोनाकाळात मैलोनमैल उपाशीपोटी, अनवाणी गावी परतणाऱ्या मजुरांसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी सरकारने काय मदत केली याचा कुठलाही उल्लेख या अर्थसंकल्पात दिसला नाही, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
अर्थसंकल्प नव्हे, निवडणुकीचा जाहिरनामा -अमित देशमुख
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प नसून आगामी काळात ५ राज्यात येऊ घातलेल्या निवडणूकींचा जाहिरनामा आहे. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काहीही ठोस नसल्याने राज्याच्या पदरी निराशा आली आहे. थोडक्यात अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र कोठेही दिसत नसून, महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक मिळाली आहे अशी प्रतिक्रिया वैद्यकीय शिक्षण तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पातून देशाच्या आगामी काळातील विकासाची दिशा निश्चित व्हावयास हवी. अर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांना काय दिले, गरीबांना काय दिले, विविध घटकातील विकासाच्या बाबतीत नेमके कोणते निर्णय घेतले, गेल्या वर्षभरातील लॉकडाऊनमुळे देशातील अर्थव्यवस्था पार कोलमडली आहे. या अर्थव्यवस्थेला सावरुन घेण्यासाठी काय उपाय केले याबाबत या अर्थसंकल्पात काहीही दिसत नाही. आयकर संरचनेत कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याने पगारदार वर्गाची निराशा झालेली आहे. कामगार वर्गासाठी, रोजगाराला तसेच गुंतवणूकीला उत्तेजन देण्यासाठी कोणतेही ठोस निर्णय नाहीत यामुळे हा अर्थसंकल्प अतिशय निराशाजनक आहे. अर्थसंकल्प हा विकासाचे गतिचक्र राखणारा असावयास हवा मात्र, केवळ काही राज्यांसाठी तेथील निवडणूक डोळयासमोर ठेऊन शासकीय स्तरावरुन खिरापत वाटणे कितपत योग्य आहे असा सवाल अमित देशमुख यांनी केला आहे.
इंधनाचे दर कमालीचे भडकले असताना डिझेल आणि पेट्रोलवर अधिक अधिभार लावलेला आहे यामुळे इंधनाचे दर आणखी भडकणार आहेत. कोरोना संकटानंतर सादर करण्यात आलेल्या या पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये खूपकाही करण्यासारखे होते अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी कल्पकतेने निर्णय घेणे अपेक्षीत होते आणि हेच दुर्दैवाने राहून गेले आहे असेही अमित देशमुख यांनी म्हटले आहे.
देशाला, नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देणारा अर्थसंकल्प – देवेंद्र फडणवीस
केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा कोरोना संकटाला संधीत परावर्तित करतानाच देश आणि देशातील नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देण्याचा संकल्प आणखी दृढ करणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, रेल्वे, मेट्रो इत्यादी पायाभूत सुविधा, लघु आणि मध्यम उद्योजक अशा सर्वच आघाड्यांवर विकासाला एक नवीन गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी कायद्यांवरून देशात आंदोलन सुरू असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या अधिकारांवर गदा येतील, अशी शंका सर्वत्र घेतली जात होती. पण, या अर्थसंकल्पातून बाजार समित्यांना भक्कम करण्यासाठी निधीची तरतूद करून बाजार समित्यांबाबत सरकारने एकप्रकारे आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. गहू, तांदूळ यांची गेल्या सरकारपेक्षा दुपटीहून अधिक, तर दाळीची ५ पटीहून अधिक खरेदी करण्यात आली आहे. शेती क्षेत्रासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रासाठी सर्वाधिक आनंदाची बातमी म्हणजे नागपूर मेट्रोच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी ५९७६ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले असून, नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देताना १३१ टक्के तरतूद वाढवण्यात आली आहे. नवे शैक्षणिक धोरण अंमलात आणण्यासाठी १५ हजार नवीन शाळांचा प्रस्ताव आणि उच्च शिक्षण परिषदेची संकल्पना साकारण्यात येणार आहे. १०० नवीन सैनिकी शाळांची तरतूद सुद्धा दूरगामी फायद्याची आहे. देशाला आणि देशातील नागरिकांच्या आकांक्षांना नवउभारी देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
अर्थव्यवस्थेला गती देणारा संतुलित अर्थसंकल्प – ललित गांधी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकेल असा आहे. सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला असून सरकारी कंपन्या व उद्योगांमधील निरगुंतवणूकीची घोषणा या गोष्टी अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे ठरतील असे मत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष व कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे,राष्ट्रीय संघटन मंत्री ललित गांधी यांनी व्यक्त केले.
कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या केलेल्या उपाययोजना,याबरोबरच आधारभूत किमतीमध्ये केलेली दीडपट वाढ ही शेती क्षेत्राला मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.
नाशिक,नागपूर मेट्रो साठी केलेली भरीव तरतूद हे सरकारने छोट्या शहरांच्या विकासावर लक्ष दिल्याचे द्योतक आहे. यामध्ये कोल्हापूर- वैभववाडी रेल्वेमार्गासाठी तरतूद अपेक्षित होती ही मात्र दिसून येत नाही.वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून विकासाच्या योजना राबवणे ही सरकारची भूमिका, संशोधनासाठी दिलेले प्रोत्साहन अशा विविध बाबी स्वागतार्ह असल्या तरी पेट्रोल-डिझेल सह विविध वस्तूवर लावलेला अधिभार महागाई वाढवणारा ठरेल अशी भीती आहे.
नेहमीप्रमाणे याहीवेळी किरकोळ व्यापार क्षेत्राची उपेक्षा करण्यात आली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या किरकोळ व्यापार क्षेत्रासाठी सरकारकडून ठोस धोरणाची अपेक्षा आहे. विशेषता ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे भारतीय किरकोळ व्यापार्यावर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. या विषयावर राष्ट्रीय संघटनांच्या माध्यमातून लवकरच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेऊन व्यापाऱ्यांची भूमिका मांडली जाणार आहे असे ललित गांधी यांनी सांगितले.
सर्वसामान्यांची पिळवणूक करणारा दिशाहीन अर्थसंकल्प -अशोक चव्हाण
कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा होत्या. पण केंद्र सरकारने दिशाहिन अर्थसंकल्प मांडून कोरोना आणि ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे पिचलेल्या सर्वसामान्यांची, शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि उद्योजकांची आणखी पिळवणूक करण्याचे काम केल्याची टीका राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
आयकर रचनेत कोणतेही बदल न झाल्याने मध्यमवर्गीय व नोकरदार कमालीचे नाराज आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी केवळ तीन हजार कोटींची वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. कोरोनाच्या काळात वाढलेली बेरोजगारी कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मितीक्षम पावले उचलण्याची गरज होती. त्याचाही अभाव दिसून आलेला आहे. मनरेगाची मागणी वाढते आहे. पण ग्रामिण जनतेच्या हाताला काम देणाऱ्या या योजनेबद्दल अर्थसंकल्पीय भाषणात चकार शब्दही काढण्यात आलेला नाही. सर्वाधिक वेगाने रोजगार निर्मिती करणाऱ्या सेवाक्षेत्राला जीसएटीतून कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जीएसटीच्या यंत्रणेतील दोष अजून दूर झालेले नाहीत. या यंत्रणेमुळे लहान व्यापारी जेरीस आले आहेत. या सदोष यंत्रणेचा त्यांना अकारण आर्थिक फटका सोसावा लागतो आहे. जीएसटीचे दर कमी करून ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्याची व बाजारातील मागणी वाढवण्याची गरज होती.
त्यादृष्टीनेही अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलण्यात आलेले नाहीत. उच्चांकी भावावर पोहोचलेल्या पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठी करकपातीची अपेक्षाही केंद्र सरकारने झिडकारली आहे. राजकोषीय तूट वाढली असून, पुढील काळात महागाईमुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडणार, हे स्पष्टपणे दिसते आहे. काही राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अशाच अनेक घोषणा अनेक राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी करण्यात आल्या होत्या. पण पुढे त्याचे काय झाले, ते संपूर्ण देशाने अनुभवले आहे. त्यामुळे या घोषणांची कितपत आणि केव्हा पूर्तता होईल, हे अनिश्चित असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्रावर मोदी सरकारकडून अन्याय – बाळासाहेब थोरात
मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात निवडणुक असलेल्या राज्यांना निधी देताना अन्य राज्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे. देशाला सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्रावर घोर अन्याय करण्यात आला असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बळासाहेब थोरात यांनी केली. सरकारी मालमत्ता विकण्याचा सपाटाच मोदी सरकारने लावला असून, कोट्यावधी लोकांचे भवितव्य गुंतलेल्या एलआयसीचीही विक्री करण्याची घोषणा आज केल्याबद्दलही त्यांनी प्रखर टीका केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे थोरात यांनी वाभाडे काढले. पूर्वी अर्थसंकल्पातून पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांची घोषणा व्हायची. सत्तर वर्षात यातून अनेक प्रकल्प उभे राहिले. आजच्या अर्थसंकल्पातून मात्र हे सगळे प्रकल्प विकून आत्मनिर्भर भारताच्या पोकळ घोषणा अर्थमंत्र्यांनी दिल्या. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारांनी उभारलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नफा कमावणा-या कंपन्या विकण्याचा सपाटाच मोदी सरकारने लावला आहे. विमानतळ, महामार्ग, वीज वितरण वाहिन्या, रेल्वे मालवाहतूक मार्गाचे काही भाग, शासकीय गोदामे, गेल, इंडियन ऑयलची पाइप लाइन आणि स्टेडियम सरकार विकणार आहे. तसेच देशातील सात बंदरेही खासगी कंपन्यांना दिले जाणार आहेत. आजवर एलआयसी ही भारतीय नागरिकांसाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचे माध्यम होते. आज एलआयसी विकण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली आहे. आपले भविष्य सुखकारक आणि सुरक्षित व्हावे म्हणून एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कोट्यावधी लोकांचे भवितव्य यामुळे अंधारात ढकलले असल्याची टीका थोरात यांनी केली.
कोरोना संकटकाळात मोदी सरकारने अचानक कुठलेही नियोजन करता लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे चाक गाळात रुतले होते, कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले. लाखो कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. या गरीब लोकांना गरीब लोकांच्या खात्यात रोख रक्कम न्याय योजनेच्या माध्यमातून द्यावी अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली होती. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली असती. केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती पण सरकारने गरिब जनतेची घोर निराशा केली आहे. बिहार निवडणुकीच्या प्रचारावेळी मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली होती. आज अर्थसंकल्पात देशवासियांना मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली जाईल अशी अपेक्षा होती पण सरकारने देशाची निराशा केली.
महाराष्ट्र आणि मुंबईला या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेला नाही. देशाच्या विकासात सर्वांत मोठे योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राशी सूडबुद्धीने वागण्याची भूमिका यातून पुन्हा एकदा दिसून आली. कराच्या रूपाने महाराष्ट्र सर्वात जास्त रक्कम केंद्राला देतो पण महाराष्ट्राला मात्र अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. तर आयकर मर्यादेचा उल्लेख टाळून नोकरदार मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा केंद्र सरकारने केली आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार नोकरदार, तरूण, महिला यांच्यासह मध्यमवर्गाचीही घोर निराशा केली आहे, अशी टीका थोरात यांनी केली
ऊर्जा क्षेत्र मूठभर भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे केंद्राचे कारस्थान -ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची टीका
वीज वितरण क्षेत्राचे खाजगीकरण करून मूठभर भांडवलदारांच्या हातात वीज क्षेत्र सोपविण्याचे कटकारस्थान मोदी सरकारने आखले असल्याचा आरोप करताना आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने ऊर्जा क्षेत्राची घोर निराशा केली असल्याची टीका राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज केली
अर्थसंकल्पात वीज वितरण कंपन्यांची मग त्या भले राज्य सरकारच्या मालकीच्या असल्या तरी त्यांची एकाधिकारशाही मोडून काढण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ग्राहकांना स्वातंत्र्य देण्याच्या नावाखाली हा प्रस्ताव रेटण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. शेतकऱ्यांना आपले कृषी उत्पन्न कुठेही विकण्याची संधी मिळेल असे चित्र निर्माण करून मूठभर भांडवलदार मित्रांसाठी जसे शेतकरीविरोधी कायदे मोदी सरकारने आणले तसेच याच खास मित्र असलेल्या मूठभर भांडवलंदारांसाठी वीज वितरण क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा घाट केंद्र सरकार घालत असल्याची टीका डॉ. राऊत यांनी केली.
ऊर्जा क्षेत्राची निराशा !
राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी विन व्याजी २० हजार कोटींच्या अर्थ सहाय्याची मागणी आम्ही केंद्राकडे केली होती. मात्र केंद्राने आम्हाला महागडे ९ ते १० टक्के व्याज दर लावून कर्ज घेण्याची सूचना केली. किमान हे व्याज माफ करावे अथवा किमान निम्म्याने कमी करावे, अशी विनंती आम्ही केंद्राला केली होती. त्याबद्दल कोणतीही ठोस घोषणा या अर्थसंकल्पात नाही. राज्यातील औष्णिक वीज केंद्रात एफजीडी यंत्रणा बसवून प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्राच्या भरीव आर्थिक मदतीची गरज आहे. कारण राज्य सरकारने हा खर्च स्वतः केला तर त्याचा बोजा अखेरीस ग्राहकांवर पडून वीज दर महागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे केंद्राच्या प्रदूषण व ऊर्जा मंत्रालयाने हा खर्च उचलावा अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र या आघाडीवरही केंद्र सरकारने काहीही घोषणा केलेली नाही. एकूणच मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्राची घोर निराशा करणारा आहे, अशी टीका ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे.
