19.6 C
Latur
Monday, January 25, 2021
Home महाराष्ट्र रायगडमध्ये बल्क ड्रग पार्क, तर औरंगाबादला वैद्यकीय उपकरण निर्मिती उद्योग क्षेत्र...

रायगडमध्ये बल्क ड्रग पार्क, तर औरंगाबादला वैद्यकीय उपकरण निर्मिती उद्योग क्षेत्र !

एकमत ऑनलाईन

मुंबई, दि. २९ (प्रतिनिधी) रायगड जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्क आणि औरंगाबाद येथे ऑरिक सिटीमध्ये वैद्यकीय उपकरण पार्कसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क मध्ये स्थापन होणाऱ्या औषध निर्मिती उद्योगला, तसेच ऑरिक सिटी औरंगाबाद येथील वैद्यकिय उपकरण निर्मिती पार्क मधील उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन म्हणून ५ वर्ष सवलत दिली जाणार आहे. यामुळे राज्यात वैद्यकीय उपकरण तसेच औषध निर्मितीला चालना मिळणार आहे. राज्याची बल्क ड्रग पार्क व वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती पार्क याची प्रकल्प किंमत २४४२ कोटी, तर वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्कची प्रकल्प किंमत ४२४ कोटी रुपये इतकी आहे.

केंद्र शासनाच्या रसायन व खते मंत्रालयाने वैद्यकिय क्षेत्राला दर्जेदार औषधांचा मुबलक पुरवठा व्हावा व औषध उत्पादन प्रक्रियेला गती मिळावी तसेच सामान्य नागरीकांना किफायतशीर दरात औषधे उपलब्ध होण्याकरिता बल्क ड्रग पार्क ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट देशात औषध निर्मिती क्षेत्रात सुरक्षितता आणि आयात पर्यायीकरण करणे असे आहे. किफायतशीर आरोग्य सुविधा पुरविण्याकरिता नियमित औषध पुरवठा होणे अत्यावश्यक बाब आहे. औषध पुरवठयामध्ये व्यत्यय आल्यास त्याचा अनिष्ठ परिणाम औषध सुरक्षेवर होतो व सदर बाब देशाच्या सर्वांगीण अर्थव्यवस्थेशी निगडीत आहे. यास्तव औषध निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भर / स्वयंपुर्ण होणे ही काळाची गरज बनली आहे.

या योजनेत केंद्र शासन ३ बल्क ड्रग पार्क व ४ वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती पार्क उभारणार आहे. बल्क ड्रग पार्कसाठी मुलभूत सुविधा उभारण्याकरिता जास्तीत जास्त रुपये १००० कोटी किंवा प्रकल्प अहवालातील एकूण खर्चाच्या ७०% अनुदान देण्यात येणार आहे व वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्क या योजनेकरीता रु. १०० कोटी अनुदान सामुहिक मुलभूत सुविधा उभारण्याकरिता केंद्र शासन देणार आहे.

रायगड जिल्हयात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व ऑरिक सिटी औरंगाबाद येथील वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्कमधील उद्योगांना जीएसटीमध्ये पूर्ण सवलत मिळेल. तसेच विद्युत शुल्क माफी, जमीन व कर्जाच्या व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्क माफी, स्वस्त वीज, आशा अनेक सवलती दिल्या जाणार आहेत.

धारावीच्या पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा !
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्याची निविदा प्रक्रीया रद्द करून नव्याने निविदा मागविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.धारावी प्रकल्पाचा विकास करण्यासंदर्भात १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्या सुरू असलेली धारावी पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रीया रद्द करण्याबाबत सचिव समितीने निर्णय घेतला होता. या निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये योग्य त्या फेर दुरुस्त्या करून नव्याने निविदा मागविण्याबाबत सचिव समितीचा निर्णय आज कायम करण्यात आला. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणी काही फेरबदल करावयाचे झाल्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येणार आहे. धारावी पुनर्विकासाबाबत २ निविदादारांच्या निविदा सचिव समितीसमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी रेल्वेच्या जागेच्या हस्तांतरणाबाबत मुद्दा उपस्थित झाला होता. महाधिवक्ता यांनी दिलेल्या अभिप्रायावर सचिव समितीने निर्णय घेऊन ही निविदा प्रक्रीया रद्द करण्याचे ठरविले होते.

प्रशासकांचा कालावधी वाढवला !
कोविडच्या संकटामुळे निवडणुका न झालेल्या १२ नागरी स्थानिक संस्थांमधील प्रशासकांच्या नियुक्तीचा कालावधी ६ महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. मे व जून २०२० मध्ये मुदत संपलेल्या ३ महानगरपालिका, ८ नगरपरिषदा व एका नगरपंचयायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रीया कोविडमुळे स्थगित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणुक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे या संस्थांमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात आले होते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियक व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये प्रशासकाचा कालावधी ६ महिन्यापेक्षा जास्त करण्यासंदर्भात सुधारणा करणे गरजेचे होते.

नांदेड मध्ये एकासंशयीतास अटक; खा. संजय जाधव यांना जिवे मारण्याचा कट प्रकरण

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,418FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या