26.9 C
Latur
Thursday, September 29, 2022
Homeमहाराष्ट्रलता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात!

लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात!

एकमत ऑनलाईन

जळगाव : नंदुरबार जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्या प्रकरणी नुकत्याच शिंदे गटात सहभागी झालेल्या आमदार लता सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने आमदार लता सोनवणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय घटनापीठाचे सदस्य न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. ऋषिकेश रॉय यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. यामुळे आमदार लता सोनवणे यांना मोठा झटका बसला आहे. जातप्रमाणपत्रच अवैध ठरल्याने सोनवणे यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार आहे.

नंदूरबार जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघातून आमदार लता सोनवणे धनुष्यबाण चिन्हावर अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून निवडून आल्या आहेत. आमदार लता सोनवणे यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीमधील घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी व अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी तक्रार दिली होती. आमदार लता सोनवणे यांचे टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध असल्याची तक्रार नंदुरबार येथील जातपडताळणी समितीकडे केली होती. समितीने जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते.

नंदुरबार जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात आमदार लता सोनवणे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा खंडपीठाने याबाबत चौकशी करून निर्णय घेण्याचे आदेश जातपडताळणी समितीला दिले होते. समितीने पूर्वीचा निर्णय दिल्याने आमदार सोनवणे पुन्हा खंडपीठात गेल्या होत्या. मात्र, खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय घटनापीठाचे सदस्य न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत आमदार लता सोनवणे यांचे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याबाबतचा निर्णय कायम ठेवला.दरम्यान, आमदार लता सोनवणे यांचे पती माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी आमदारकी कुठेही गेलेले नाही. आम्ही आता नव्याने याचिका दाखल करू. न्यायदेवता आम्हाला न्याय देईल, असे म्हटले.

जातप्रमाणपत्र अवैधच
आमदार लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया ही प्रशासनाची आहे. ती जलद गतीने व्हावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या