नवी दिल्ली : राज्याचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला स्थगिती मिळावी अशा आशयाची सीबीआयची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मनी लॉंड्रिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने आणि ईडीने कारवाई केली होती. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखांना जामीन दिला होता. त्यावर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त यांनी त्यावेळचे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणी सीबीआयने प्राथमिक चौकशीनंतर अनिल देशमुखांसह अन्य काही जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला होता.
