24.2 C
Latur
Tuesday, November 30, 2021
Homeमहाराष्ट्रत्रिसदस्यीय प्रभागपद्धतीला काँग्रेसचा विरोध, दोन सदस्यांचे प्रभाग करा

त्रिसदस्यीय प्रभागपद्धतीला काँग्रेसचा विरोध, दोन सदस्यांचे प्रभाग करा

एकमत ऑनलाईन

मुंबई,दि.२३ (प्रतिनिधी) मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिकामध्ये त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसने मात्र याला विरोध केला आहे. तीन ऐवजी दोन सदस्यांचा प्रभाग केला जावा अशी काँग्रेसची भूमिका असून, तसा ठरावच आज प्रदेश काँग्रेसच्या नवनियुक्त कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आला. त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना करावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना भेटून केली जाणार असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले. राज्यात काँग्रेस पक्षाला क्रमांक एकचा पक्ष बनवण्याचा निर्धार व्यक्त करताना, जातीय आणि धर्मांध शक्तींविरोधात संपूर्ण शक्तीनिशी एकसंघपणे लढण्याचा ठरावही कार्यकारिणीत एकमताने मंजूर करण्यात आला.

प्रदेश काँग्रेसच्या नवनियुक्त पदाधिका-यांची बैठक आज टिळक भवन येथे झाली. या बैठकीत विविध ठराव मंजूर करण्यात आले. महापालिका निवडणुकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग समितीच्या निर्णयाला मंजुरी दिली असली तरी तीन ऐवजी दोन सदस्यांचाच प्रभाग असावा अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

केंद्राचे तीन काळे कृषी कायदे, महागाई, बेरोजगारी व कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध करणारे ठरावही कार्यकारिणीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे देशातील शेतकरी व शेती उद्ध्वस्त होणार आहे. शेतकऱ्यांना बड्या उद्योगपतीचे गुलाम बनवण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा डाव आहे. हे कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष करत राहण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशात महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. या प्रचंड दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुष्कील झाले आहे. मोदी सरकारच्या गलथानपणामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे.महागाई व बेरोजगारी वाढवून सर्वसामान्य जणांचे जगणे मुष्कील करणा-या व बेरोजगारी वाढवून तरूणांचे भविष्य उद्धवस्त करणा-या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेशातील शक्ती कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याचा ठरावही कार्यकारिणीत करण्यात आला.

केंद्रच ओबीसी, मराठा आरक्षणाचे मारेकरी
ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी असणा-या केंद्र सरकारचा निषेधाचा आणि कामगार कायद्यांत बदल करून कामगारांना उद्धवस्त करणा-या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठरावही या बैठकीत करण्यात आला. ओबीसी जनगणनेचा डेटा केंद्र सरकारने दिला नाही, त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा केंद्र सरकारने हटवली नाही. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. ओबीसी व मराठा आरक्षणाचे मारेकरी असणा-या केंद्र सरकारचा निषेधाचा आणि कामगार कायद्यांत बदल करून कामगारांना उद्धवस्त करणा-या केंद्र सरकारच्या निषेधाचा ठरावही या बैठकीत करण्यात आला.

नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीने मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टी व पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने मदत द्यावी असा ठरावही करण्यात आला.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या