मुंबई : शिवसेनेचा व्हिप न मानणाऱ्या बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस शिवसेनेने बजावली होती. यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर २७ जून रोजी सुनावणी झाली होती. पुढील सुनावणी सोमवारी (११ जुलै) ठेवली आहे. मात्र, सोमवारची सुनावणी लांबणीवर जाण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तवली जात आहे.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर पुढील सुनावणीसाठी ११ जुलै रोजीची तारीख देण्यात आली होती.
या सुनावणीची राजकीय पक्ष आतुरतेने वाट बघत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना उद्याची सुनावणी लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण, सोमवारच्या कामकाजात शिंदे गटाच्या याचिकेचा समावेश नसल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
सोमवारी सकाळी कामकाजात शिंदे गटाच्या याचिकेचा समावेश केला तरी सुनावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे सोमवारी सुनावणी होणार की नाही, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापती अजय चौधरी, सुनील प्रभू आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. नोटीसला पाच दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले होते.
