मुंबई : नायलॉन मांजामुळे मृत्यू आणि जखमी झालेल्या व्यक्तींना भरपाई देण्याविषयी राज्य सरकारचे काय धोरण आहे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी जिल्हाधिका-यांना केली आणि यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ११ जुलै २०१७ रोजी आदेश जारी करून पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे असे असताना यावर्षी पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचा सर्रास उपयोग करण्यात आला. नायलॉन मांजामुळे एका दहा वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. अनेकजण गंभीर जखमी झाले. काहीजणांवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. पीडितांना भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असे प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता वरील निर्देश दिले.
नागरिकांकडील मांजाची विल्हेवाट लावा
शहरामध्ये अनेकांच्या घरी नायलॉन मांजा आहे. नागरिकांना आवाहन करून तो मांजा बाहेर काढण्यासाठी व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक पावले उचला असे न्यायालयाने महानगरपालिकेला सांगितले. मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी युक्तिवाद केला.
