मुंबई : मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे. भाजपाचे खासदार संभाजीराजे यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. १० टक्केच्या आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या लाभामध्ये सामील होण्यास सकल मराठा समाजाचा विरोध आहे. यातील जाचक अटी आम्हाला मान्य नाहीत, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि संभाजीराजे यांच्यात मंगळवारी रात्री बैठक पार पडली. त्यानंतर या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाल्यानंतर ठाकरे सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती. मात्र मराठा समाजाच्या बांधवांनी घाबरून जाऊ नये, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. इतकेच नाही तर मराठा आरक्षणाला जी स्थगिती दिली गेली, ती मागे घेण्यात यावी, यासाठी फेरविचार याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.
खा. संभाजी राजे यांचा पाठपुरावा
मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्यानंतर आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणात मराठ्यांचा समावेश करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत होता. मात्र, असे केल्यास कोर्टात असणा-याआरक्षणाला धक्का बसू शकतो, अशी भूमिका घेत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह मराठा समाजातील नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी आर्थिक निकषावर आरक्षण नको, ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याची माहिती संभाजीराजेंनी दिली. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावरच आरक्षण हवे, अशी मराठा समाजाची मागणी आहे. या मागणीसह मराठा क्रांती मोर्च्याचे काही नेते आणि संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मागणी मान्य केली.
