शालेय शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा, विद्यार्थ्यांना दिलासा
मुंबई | पहिली ते बारावीचा अभ्यासक्रम 25 टक्के कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी इ. 1 ली ते इ. 12 वी साठी सुमारे 25% पाठ्यक्रम कमी करण्याच्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या प्रस्तावास शासन मान्यता देण्यात आली, असं ट्विट वर्षा गायकवाड यांनी केलं आहे.
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असतानाही सन 2020-21 शैक्षणिक वर्ष 15 जूनला सुरु झालं आहे. दरम्यान आॅनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून विविध शाळांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु आॅनलाइन शिक्षणामधील विविध अडचणी आणि विद्यार्थ्यांवर पडणारा ताण या बाबींचा विचार करता शासनाने यापूर्वीच आॅनलाइन शिक्षणासंदर्भात वेळा निश्चित करून दिल्या आहेत. दरम्यान, या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांवर निर्माण होणारा तणाव व दडपण या बाबी लक्षात घेऊन शासनाने आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार इयत्ता पहिली ते इयत्ता बारावीपर्यंत शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील एकूण अभ्यासक्रमापैकी २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्यात आला असून यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना राज्याच्या शैक्षणिक संशोधक परिषदेच्या संचालकांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.शाळा जरी बंद असल्या तरी शिक्षण सुरु असलं पाहिजे, या अंतर्गत विविध माध्यमातून शिक्षणाचे मार्ग उपलब्ध करुन दिले आहेत. पण अजूनही प्रत्यक्ष शाळा सुरु झालेल्या नाही. अशा परिस्थिती मुलांच्या मनात तणाव राहू नये. विद्यार्थ्यांना दडपण येऊ नये. या दृष्टीकोनातून शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यामाने अभ्यासक्रम कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
दरम्यान, कमी केलेल्या पाठ्यक्रमाची यादी संचालक, राज्य शैक्षणिक आणि संशोधन परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी. तसेच याबाबत शाळांना, विद्यार्थ्यांना तसेच पालकांना अवगत होण्यासाठी आवश्यक प्रसिद्धी द्यावी, असं शासन निर्णयात म्हटलंय.
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचा प्रस्ताव
अभ्यासक्रम कमी करण्याचा प्रस्ताव राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने राज्य शासनाकडे दिला होता. या प्रस्तावास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सीबीएसईच्या निर्णयानंतर केली जात होती मागणी
सीबीएसईने ३० टक्के अभ्यासक्रम कमी केल्यानंतर राज्य शिक्षण मंडळानेही अभ्यासक्रम कमी करावा, अशी मागणी पालक, शिक्षकांकडून केली जात होती. या मागणीचा गांभीर्याने विचार करत शालेय शिक्षण विभागानेही इयत्ता पहिली ते बारावीचा अभ्यासक्रम २५ टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
Read More टॉप -50 कंपनी : रिलायन्सची आणखी एक मोठी कामगिरी
