नागपूर : राज्यात सध्या पावसाने उसंत घेतली असली तरी अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या खुणा या कायम आहेत. उघडपीच्या काळात आता राजकीय नेते शेतक-यांच्या बांधावर येऊन समस्या जाणून घेत आहेत. नुकसानीची दाहकता ही अधिक असून शेतक-यांना हेक्टरी ७५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत आणि ज्यांनी जीव गमवलेला आहे त्यांच्या कुटुंबियांना भरीव मदत केली तरच या नुकसानीच्या खुणा मिटणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका हा विदर्भातील शेतक-यांना बसलेला आहे. पीक नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते यांनी ही मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे नुकसान आणि विरोधकांचा रेटा यामुळे सरकार काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.
गडचिरोलीत सर्वाधिक नुकसान
एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर शेतीचे नुकसान झाले तर अतिवृष्टी आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे १२ जणांना आपला जीव गमवावा लागलेला आहे. सिरोंचा, भामरागड आणि अहेरी भागातील गावांची पाहणी आज अजित पवार यांनी केल्यानंतर माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला.शेतक-यांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे करताना ज्या घरांना ओलावा आला आहे त्यांचाही समावेश करावा अशी विनंती अजित पवार यांनी सरकारला केली आहे.
मजुरांवर उपासमारीचे वेळ
सततच्या पावसामुळे शेतीकामे तर खोळंबली आहेतच पण अनेकांच्या हाताला कामही नाही. सलग पाऊस सुरु राहिल्याने मजुरांना कामच मिळाले नाही. जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे दहा दिवस सुट्टी जाहीर झाली होती म्हणजे एवढे दिवस मोलमजुरी करणा-या लोकांना काहीच मिळणार नसेल तर त्यांनी जगायचं कसं हा यक्ष प्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण झाला आहे असेही अजित पवार म्हणाले. त्यामुळे नुकसानीच्या झळा ह्या तीव्र आहेत. केवळ औपचारिकता म्हणून मदतीची घोषणा करु नये तर त्या रकमचा ख-या अर्थाने शेतक-यांना आणि मजुरांना मदत व्हावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
पंचनाम्यांचे आदेश, अमंलबजावणी नाही
गडचिरोली जिल्ह्यातील १२ तालुक्यापैकी अहेरी, सिरोंचा, भामरागड या भागांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री येऊन गेले त्यांनी पंचनामे करायला सांगून दहा ते बारा दिवस झाले तरी सगळीकडील पंचनामे झालेले नाहीत. आधारकार्ड व अर्ज फक्त घेतला आहे.
परंतु पंचनामे केल्याशिवाय शेतक-यांना मदत कशी देणार आहात याबाबत जिल्हाधिका-यांकडे अजित पवार यांनी विचारणा केली. शिवाय पावसाळी अधिवेशन व्हायला विलंब होतो आहे ही वस्तुस्थिती आहे.मुंबईतून बघणे आणि ३७ जिल्ह्यात मंत्री नेमून पालकमंत्री पद देणे, त्यांना तिथे बसून या यंत्रणांना कामाला लावायला लागणं यामध्ये खूप फरक पडतो असेही अजित पवार यांनी सुनावले आहे.
