मुंबई (प्रतिनिधी) : अलीकडच्या काळात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असून प्रत्येक विभागीय आयुक्तालयाच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नेमावे तसेच पालिकांनीदेखील त्यांच्या स्तरावर आपत्तीत तात्काळ बचाव कार्य करणारी पथके तयार करावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक झाली. या वेळी मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा खर्च, कोकण आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे, कोविड व विविध प्रसंगी करण्यात आलेल्या बचाव कार्याचा खर्च, ई पंचनामे, आपदा मित्र, ई सचेत प्रणाली आदींबाबत सादरीकरण केले. एनडीआरएफ कंपन्या राज्यात प्रत्येक ठिकाणी आपत्तीमध्ये वेळेत पोहोचू शकत नाहीत, यासाठी राज्यात सातही विभागांच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दले नेमण्याची कार्यवाही व्हावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी दिली.
सध्या एसडीआरएफच्या दोन तुकड्या धुळे आणि नागपूर येथे आहेत. या शिवाय राज्यात ही दले असतील. ठाणे येथे महानगरपालिकेने आपत्ती प्रतिसादासाठी वेळेत धावून जाणारे दल तयार केले असून त्यांनी विशेषत: इमारत दुर्घटनांमध्ये उत्तम काम केले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या ठिकाणी उंच इमारती आहेत तसेच आपत्तींची शक्यता जास्त आहे अशा ठिकाणी पालिकांनी आपत्ती बचाव दले तयार करावीत.
कोकणला वारंवार वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागते. राज्य मंत्रिमंडळाने या पूर्वीच ३२०० कोटी रुपये कोकणात विविध आपत्ती निवारण कामे करण्यासाठी मंजूर केले आहेत. यामध्ये भूमिगत वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधील आसरे बांधणे, दरडी प्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाय, वीज अटकाव यंत्रणा यांचा समावेश आहे. या संदर्भातील तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करीत ही कामे तात्काळ सुरू करावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या. मागील वर्षात विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे ४३७ जण मरण पावले असून ६८० जखमी झाले आहेत तर ४३४८ जनावरे मरण पावली आहेत, अशी माहितीही विभागाने बैठकीत दिली
कोविडच्या मदतीची प्रलंबित प्रकरणे
कोविड काळात मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांसाठी एकूण १०३८ कोटी रुपये मदत व पुनर्वसन विभागाने अनुदान वाटप केले आहे. प्रत्येक मृतांच्या नातेवाईकास ५० हजार रुपये राज्य शासनाने देण्याचे निश्चित केले होते. ५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.