21.1 C
Latur
Tuesday, September 28, 2021
Homeमहाराष्ट्र१०० कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? हायकोर्टाचा सवाल

१०० कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? हायकोर्टाचा सवाल

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हायकोर्टाने बुधवारी सिंग यांना चांगलेच फटकारले. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची आणि त्यांच्या कारभाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी परमबीर सिंग यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. यावेळी न्यायमूर्तींनी सिंग यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करीत १०० कोटींची मागणी तुमच्यासमोर झाली होती का, मग गुन्हा का दाखल केला नाही, अशी विचारणा केली आणि तुम्ही केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत, असे सुनावले आणि कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यासंबंधी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंग यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही गुन्हा दाखल का केला नाहीत, अशी विचारणा हायकोर्टाने परमबीर सिंग यांना केली. एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात, असे खडे बोल सुनावले. तक्रार किंवा एफआयआरशिवाय सीबीआय चौकशीच्या आदेशाची मागणीच कशी करता, असाही प्रश्न कोर्टाने यावेळी उपस्थित केला.

तुम्ही जे आरोप करत आहात, त्याचा पुरावा काय, गृहमंत्र्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असताना वा पैसे जमा करण्यास सांगितले जात असताना तुम्ही स्वत: तिथे होता का, अशी विचारणा करत तुमच्या आतापर्यंतच्या म्हणण्यावरून तुम्ही केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत, असेही कोर्टाने सुनावले. तुम्ही पोलिस आयुक्त आहात, तुमच्यासाठी कायदा बाजूला का ठेवायचा, पोलिस अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का, स्वत:ला इतके मोठे समजू नका, कायदा तुमच्यापेक्षा मोठा आहे, असेही हायकोर्टाने यावेळी खडसावले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर परमबीर यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विक्रम नानकानी यांनी याचिका सादर केली. तसेच याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही फौजदारी जनहित याचिका करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर परमबीर सिंग यांनी केलेल्या याचिकेतील मागण्यांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. तसेच ही याचिका जनहित याचिका असू शकते का, असा प्रश्नही केला. त्यावर एका वरिष्ठ पोलिस अधिका-याने केलेल्या गंभीर आरोपांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी याचिकेत करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर आज न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना चांगलेच फैलावर घेतले.

सरकारने नेमलेली चंदीवाल समिती मात्र चौकशी करणार
दरमहा १०० कोटी वसूल करून द्यावेत म्हणून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मागणी केली होती. या मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

लातूर जिल्ह्यातील ४५ मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतही आजपासून रात्रीची संचारबंदी

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
194FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या