मुंबई : शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात आल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे आणि प्रचलित व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे आमदार-खासदार फोडून उद्धव ठाकरे यांना जबर धक्का दिला होता. मात्र, सामान्य शिवसैनिक, पदाधिकारी आणि उर्वरित आमदार-खासदार यांच्या साथीने उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे किल्ला लढवताना दिसत आहेत.
त्यामुळे ठाकरेंना राजकीय पटावरून अलगदपणे बाजूला करण्याचा शिंदे गटाचा डाव फसला होता. परंतु निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाच्या इच्छेने पुन्हा उचल खाल्ली. त्यादृष्टीने विधिमंडळाच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेनेच्या सर्व ५६ आमदारांना व्हिप लागू करून आदित्य ठाकरे यांच्यासह ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना कोंडीत पकडण्याचा डाव शिंदे गटाने आखल्याची चर्चा आहे.
विधानसभेत सध्या ठाकरे गटाचे १६, तर विधान परिषदेत १२ आमदार आहेत. लोकसभेत उद्धव ठाकरे गटाचे ६, तर राज्यसभेत ३ खासदार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर ठाकरे समर्थक आमदार-खासदारांना शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा पक्षादेश पाळणे बंधनकारक ठरू शकते, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे व्हिप बजावल्यानंतर ठाकरे गटाचे लोकप्रतिनिधी नेमकी काय भूमिका घेणार, याची चर्चा होती. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेना अशाप्रकारे ठाकरे गटाची आमदारांवर कारवाई करू शकत नाही, असे मत कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
पक्षांतर बंदी कायद्यातील चौथ्या परिच्छेदानुसार, एखाद्या पक्षातून दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडले, त्यांनी वेगळा गट स्थापन केला तर उरलेले लोक आहेत, त्यांचा वेगळा पक्ष असतो. तो वेगळा पक्ष ठरतो, बाहेर पडलेल्यांचा वेगळा पक्ष होतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाचा व्हिप ठाकरे गटाच्या आमदारांवर लागू होणार नाही, असे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनीदेखील अशाच प्रकारचे मत व्यक्त केले. शिंदे यांची शिवसेना हा मुख्य पक्ष आहे. शिंदे यांचा पक्ष नसलेला गट म्हणजे विरोधी पक्ष, असा अर्थ निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातून निघतो. त्यामुळे ज्याप्रमाणे भाजपचा व्हिप शिवसेनेवर लागू होत नाही, तसाच शिंदे गटाचा व्हिप ठाकरे गटाच्या आमदारांवर लागू होणार नाही, असे मत श्रीहरी अणे यांनी मांडले.
व्हीप बंधनकारक नाही : ठाकरे
शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना आता आमचा व्हीप बंधनकारक असून, कोणी तो पाळला नाही तर ते आमदार अपात्र ठरू शकतात, असा इशारा दिला. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी आमच्या आमदारांना शिंदे गटाचा व्हीप लागू होत नाही, असे स्पष्ट केले. आमचा कोणताही आमदार अपात्र ठरू शकत नाही, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले होते. त्यामुळे आता शिंदे गट हा अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून ओळखला जाईल. याविरोधात ठाकरे गटाकडून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज ठाकरे गटाची याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
