मुंबई : अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा दुष्टचक्रात सापडलेल्या राज्यातील शेतक-यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा दिलासा दिला आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना दिल्या जाणा-या नुकसान भरपाईच्या रकमेत प्रतिहेक्टर दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाने हा निर्णय जाहीर केला आहे. जिरायत पिकाच्या नुकसानीसाठी ६ हजार ८०० रुपयांऐवजी आता १३ हजार ६०० रुपये मिळणार आहेत, तर बागायत पिकाच्या नुकसानीसाठी १३ हजार ५०० ऐवजी आता २७ हजार रुपये मिळणार आहेत.
बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी १८ हजारऐवजी आता मिळणार ३६ हजार रुपये मिळणार आहेत. सरकारने नुकसानीची मर्यादाही वाढवली आहे. २ हेक्टरऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत मिळणार असल्याचे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतक-यांच्या पिकांचे आणि शेतजमिनींचे मोठे नुकसान झाले होते. बाधित शेतक-यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून पिके आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी २२२३२.४५ लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.
जून ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत देण्याबाबत महसूल विभागाने शासन निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता शेतक-यांना जिरायत पिकाच्या नुकसानीसाठी ६ हजार ८०० रुपयांऐवजी आता १३ हजार ६०० रुपये मिळणार आहेत, तर बागायत पिकाच्या नुकसानीसाठी १३ हजार ५०० ऐवजी आता २७ हजार रुपये मदत मिळणार आहे.
जिल्हाधिका-यांना सूचना
पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. या शासन निर्णयानुसार संपूर्ण रक्कम बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असली तरी लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टिकोनातून संबंधित जिल्हाधिका-यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम वर्ग करून त्यानंतरच शासन निश्चित करेल, अशा पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने रक्कम हस्तांतरीत करावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात तरतूद करणार
येत्या हिवाळी अधिवेशनात या निधीची तरतूद पुरवणी मागण्याद्वारे करण्यात येईल. त्यानुसार हा निधी विभागीय आयुक्तांना किंवा शासनाचे आदेश येतील त्याप्रमाणे वितरित करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.
