मुंबई : राज्यातील शिक्षण संस्थांनी अतिरिक्त फी वाढ थांबवावी याबाबतचे एक परिपत्रक राज्य सरकारने काढले होते. हे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी राज्यातील शिक्षण संस्थांनी मुंबई हायकोर्टात परिपत्राकाविरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावल परिपत्रक कायम ठेवले आहे.
शिक्षण संस्थाकजून सुरु असलेल्या अतिरिक्त शुल्क वाढीविरोधात राज्य सरकारने ८ मे २०२० रोजी परिपत्रक काढत शुल्क घेण्यास थांबवण्यास सांगितले होते. यानंतर अनेक शिक्षण संस्थांनी परिपत्राकाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला तुर्तास स्थगिती दिली, मात्र यानंतर शिक्षण संस्थ्यांच्या या याचिकेवर अनेक सुनावण्या पार पडल्या.
विदर्भ, मराठवाड्याला हक्काचा निधी मिळेल, वैधानिक मंडळाबाबतही लवकरच निर्णय – अजित पवार
