21.4 C
Latur
Tuesday, July 27, 2021
Homeमहाराष्ट्रपावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा; भाजपाचे राज्यपालांना साकडे

पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा; भाजपाचे राज्यपालांना साकडे

एकमत ऑनलाईन

मुंबई,दि.२३ (प्रतिनिधी) राज्यापुढे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न असून त्यावर विधिमंडळात चर्चा होणे आवश्यक असताना केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेऊन पळ काढण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. राज्यपालांनी निर्देश देऊन सुद्धा विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेतली जात नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी भाजपा शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन केली. राज्यातील संवैधानिक व्यवस्था कोलमडली असल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठविण्यात यावा, तसेच ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईस्तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी यावेळी राज्यपालांकडे करण्यात आली.

कोरोनाचे संकट व तिसऱ्या लाटेचे सावट यामुळे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोनच दिवस घेण्याचा निर्णय काल कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे विरोधक चांगलेच संतप्त झाले असून माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी अधिक असावा, ही केवळ आमचीच मागणी नाही, तर सर्वपक्षीय आमदारांची सुद्धा मागणी आहे. परंतु सरकारमध्ये असल्याने उघडपणे बोलता येत नाही. अधिवेशनात सर्वच पक्षीय आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्याची संधी मिळत असते. सध्या राज्यात शेतकरी, गरिब, विद्यार्थी आणि इतरही सर्वसामान्य घटकांचे अनेक प्रश्न आहेत. विदर्भातील धान, सोयाबीन उत्पादक, उत्तर महाराष्ट्रातील केळी उत्पादक, कोकणातील शेतकरी यांचे अनेक प्रश्न आहेत. लागोपाठ दोन वादळांनी त्यांना मोठा फटका बसूनही कोणतीही मदत त्यांना मिळालेली नाही. विजेच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने पूर्णत: घोळ घातला आहे. लोकांकडून मनमानी वसुली केली जाते आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती रसातळाला गेली आहे.

पण, कोणत्याही विषयावर राज्य सरकारला चर्चा नको आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याने या दोन्ही समाजात प्रचंड अस्वस्थता आहे. या दोन्ही विषयांवर स्वतंत्र अधिवेशने घेण्याच्या मागण्या होत आहेत. पण, नियमित अधिवेशनात सुद्धा त्यावर चर्चा होऊ नये, असाच प्रयत्न राज्य सरकारकडून होतो आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या एका सदस्याने तर एक तक्ताच मुख्यमंत्र्यांना सादर करून किमान ६ आठवड्यांचे अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी केली होती. राज्यातील सरकार अस्तित्त्वात येऊन ५७८ दिवस झाले. एकूण ७ अधिवेशने घेतली. पण, हे सातही अधिवेशन मिळून केवळ ३० दिवसांचे अधिवेशन झाले आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे आजवर कधीही झालेले नव्हते, असे या राज्यपालांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

केंद्राला अहवाल पाठवा
राज्यपालांनी स्वत: पत्र दिल्यानंतर सुद्धा विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळली जात आहे. खरे तर संविधानाच्या अंतर्गत आणि नियमानुसार, आपण ही निवडणूक घेण्यासाठी पत्र दिल्यानंतर ती निवडणूक घेणे हे संवैधानिक बंधन होते. संवैधानिक निर्देश तंतोतंत पाळणे ही सरकार आणि विधिमंडळाची जबाबदारी असते. पण, त्याचे पालन होत नसल्याने, राज्यातील संवैधानिक व्यवस्था कोलमडल्याबाबत राष्ट्रपती महोदयांना अहवाल पाठवावा, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली आहे. या शिष्टमंडळात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, मंगलप्रभात लोढा, प्रसाद लाड, योगेश सागर आदी नेत्यांचा समावेश होता.

एसटीच्या लांब पल्ल्यांच्या गाड्याचे मिळणार ऑनलाईन रिझर्व्हेशन

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
199FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या