मुंबई : वाढती महागाई, बेरोजगारीच्या मुद्यावर राज्यात संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाने आंदोलनाची हाक दिली आहे. राज्यात २५ ते ३१ मे दरम्यान आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या जनविरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिण्या धोरणांविरुद्ध महाराष्ट्रभर शहरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला संघटित करून प्रत्येक जिल्हा व तालुका स्तरावर प्रचंड मोर्चे व निदर्शने आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती शेतकरी-कामगार मोर्चाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
महागाई आणि बेरोजगारीचा वरवंटा सर्वसामान्य शहरी आणि ग्रामीण जनतेवर फिरवला जात आहे. पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे भाव गगनाला भिडले असून सर्वांत मोठा वाटा केंद्र सरकारने लादलेल्या करांचा असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात गेल्या दोन वर्षांत कोरोना महामारीमुळे तब्बल ४७ लाख लोक मृत्युमुखी पडले असल्याचे अनुमान काढले आहे.
केंद्र सरकार मात्र फक्त ५ लाख लोक कोरोनामुळे दगावल्याचे सांगत आहे. जनतेच्या आरोग्यावर इतका भीषण हल्ला होऊनही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था केवळ डबघाईला आली आहे एवढेच नव्हे तर तिचे जास्त खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संसदेच्या येत्या पावसाळी सत्रात केंद्र सरकार सार्वजनिक आरोग्याबाबत एक घातक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या बाजारीकरण, केंद्रीकरण आणि धर्मांधकरणाच्या त्रिसूत्रीमुळे लाखो विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या भवितव्यावर गदा आणली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वर्षभर चाललेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाने तीन कृषी कायदे रद्द करण्यास भाजप सरकारला भाग पाडले, पण शेतक-यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा कायदा करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. महाराष्ट्रात अतिरिक्त उसाचा आणि पीक विम्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मनरेगावर बजेटमध्ये कपात करून शेतमजुरांना वा-यावर सोडले जात आहे. कामगारवर्गावर गुलामी लादणा-या चार श्रम संहिता मोदी सरकार रद्द करण्यास तयार नसल्याचा आरोपही डॉ. ढवळे यांनी केला. जनतेला भेडसावत असणा-या या प्रश्नांवर २५ ते ३१ मे या काळात महाराष्ट्रभर जोरदार आंदोलन करण्याची हाक संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाने दिली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
