मुंबई : शाळेतील अस्वच्छ आणि घाणेरड्या शौचालयामुळे विद्यार्थिनींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असून त्यांच्या सन्माने जगण्याच्या अधिकारावर गदा येते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरकारी अनुदान देणा-या शाळेतील विद्यार्थिंनीच्या मासिक पाळीदरम्यानच्या स्वच्छतेच्या परिस्थितीविषयी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निदर्शनास आणले आहे.
सरकारी शाळेत शिक्षण घेताना अल्पवयीन विद्यार्थिनींना आरोग्याशी निगडीत मूलभूत सुविधा नाकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर गदा आली आहे. मूलभूत मानवी अधिकार पुरवण्यात संबंधित अधिकारी आणि शाळांना अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले आणि शाळांच्या स्वच्छतागृहातील परिस्थितीवर ताशेरे ओढले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ मध्ये प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
