32 C
Latur
Friday, April 23, 2021
Homeमहाराष्ट्रलोकसंख्या निम्मी आहे, तर महिला आरक्षण ३३ टक्केच का?

लोकसंख्या निम्मी आहे, तर महिला आरक्षण ३३ टक्केच का?

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरू झाला. जागतिक महिला दिनीच अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाला सुरूवात झाली. राज्यसभेत महिला दिनाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. यानिमित्ताने संसदेतील महिला खासदारांनी मनोगत व्यक्त केली. महिला आरक्षणाचा मुद्यावर महिला खासदारांनी भूमिका मांडल्या. शिवसेनेच्या राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी महिलांची संख्या निम्मी असताना प्रस्ताव ३३ आरक्षणाचाच का?, असा सवाल उपस्थित केला. यावेळी राष्ट्रवादीच्या खासदार फौजिया खान यांनीही महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले.

संसदेच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर राज्यसभेत महिला दिनाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी महिला खासदारांनी भूमिका मांडल्या. शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या, देशात २४ वर्षांपूर्वी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, आता हे वाढवण्याची गरज आहे. ३३ टक्क्यांवरून ५० टक्के करायला हवे. देशात महिलांची संख्या एकूण लोकसंख्येपैकी अर्धी असताना संसद आणि विधिमंडळात महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळायला हवे, असे चतुर्वेदी यांनी सभागृहात सांगितले.

महिलांना हक्क मिळायला हवेत
लॉकडाउनच्या काळात महिलांवर प्रचंड ताण पडला. कौटुंबिक त्रासापासून ते मानसिक तणाव याचाही सामना महिलांना करावा लागला. त्यामुळे या विषयांवर सभागृहात विस्तृतपणे चर्चा व्हायला हवी आणि महिलांना हक्क मिळायला हवेत, असा मुद्दाही प्रियंका चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केला.

नेतृत्व करणा-या महिलांची संख्या फक्त ६ टक्केच
राष्ट्रवादीच्या खासदार फौजिया खान यांनीही महिला आरक्षणावर भूमिका मांडली. अनेक अभ्यासातून हे दिसून आले आहे की, नेतृत्व करणा-या महिलांची संख्या फक्त ६ टक्केच आहे. यावर आपण विचार करायला हवा. राज्यसभा आणि लोकसभेत ३३ टक्के महिलांना आरक्षण देण्याचा कायदा करुन आपण याची सुरूवात करू शकतो, असा मुद्दा फौजिया खान यांनी मांडला.

जनऔषधीमुळे वर्षात ३६०० कोटींची बचत

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,483FansLike
172FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या