22 C
Latur
Monday, August 2, 2021
Homeमहाराष्ट्रशेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

एकमत ऑनलाईन

मुंबई,दि.१० (प्रतिनिधी) पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची मर्यादा ३ लाखापर्यंत वाढवताना एक ते तीन लाखांच्या कर्जाच्या व्याजदरात आणखी दोन टक्के व्याज दर सवलत देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने देण्याची घोषणा केली होती. त्यावर आज मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे राज्य शासन देत असलेली व्याज दर सवलत तीन टक्के व केंद्र शासनाकडून मिळणारी तीन टक्के व्याज सवलत या दोन्हीचा एकत्रित फायदा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सदर पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते. योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३% व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत १% टक्का व्याज दरात सवलत देण्यात येत होती, आता १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक २% व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावर केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी सरसकट ३ टक्के व्याज सवलत मिळेल. २०२१-२२ पासून शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

प्राचीन, अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण
राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना ‘हेरिटेज ट्री’ असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येईल. “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्यात येईल. तसेच राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा आणि परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या सहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सरकारी वकिलांची नेमणूक
राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय तसेच लघुवाद न्यायालय येथे सरकारच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नेमणुका, सेवा शर्ती आणि भत्ते) नियम, १९८४ मध्ये नमूद सेवा शर्तींच्या अधिन राहून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

चोरट्यांनी पैशासह चक्क काऊंटर पळविले

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
200FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या