मुंबई : प्रतिनिधी
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणामुळे मोदी सरकारची कोंडी झालेली असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याच्या विरोधात मत व्यक्त केल्याने गोंधळ उडाला होता. परंतु स्वत: पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आपला जेपीसी चौकशीला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. समितीत सत्ताधारी पक्षाचे अधिक लोक असतात व बहुमताने निर्णय होत असल्याने त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत उद्योजक गौतम अदाणी जेपीसीला विरोध केला होता. काँग्रेससह सर्व पक्षांनी जेपीसीची मागणी लावून धरलेली असताना पवार यांनी ही भूमिका घेतल्याने तर्क-वितर्कांना उधाण आले होते. त्यामुळे शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण केले. यापूर्वी मी स्वत: जेपीसीत होतो. काही जेपीसींचा मी चेअरमन होतो. पण जेपीसीत बहुमताच्या संख्येवर त्याठिकाणी पारदर्शक निर्णय होईल, याची शाश्वती नाही. म्हणून मी जेपीसीऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक योग्य असल्याचे पवार यांनी सांगितले. जेपीसीची ज्या पक्षाचे अधिक खासदार असतात त्यांचे अधिक सदस्य असतात. २१ लोकांची जेपीसी असेल तर त्यात १५ लोक हे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपचे असतील. तर सहा ते सात लोक विरोधी पक्षाचे असतील.
त्यामुळे चौकशी निष्पक्ष होईल का याबाबत साशंकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने एक समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि इतर काही लोक आहेत. किती दिवसात या समितीने अहवाल द्यावा याबाबतही निर्देश दिले आहेत. जेपीसीला माझा सरसकट विरोध नाही, असे पवार यांनी सांगितले. विरोधी पक्षातील लोकांचे जे मत आहे त्यांचा सन्मान करतो. त्यांना माझे मतही सांगेन पण चर्चा होईल, त्यावेळी यावर बोलेन असे स्पष्ट करतानाच १८ -१९ विरोधी पक्ष एकत्र आले ही गोष्ट खरी असली तरी या पक्षातील लोकांना त्या जेपीसीमध्ये संधी मिळणार नाही. कारण ज्यांची संख्या एक-दोन आहे त्यांना संधी मिळणार नाही. ठराविकांनाच संधी मिळेल हेही शरद पवार यांनी सांगितले.
