18.1 C
Latur
Friday, December 2, 2022
Homeमहाराष्ट्रबुलेट ट्रेनसाठीचे भूसंपादन बेकायदेशीर

बुलेट ट्रेनसाठीचे भूसंपादन बेकायदेशीर

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा गोदरेजने हायकोर्टात केला आहे. गोदरेज अ‍ॅण्ड बॉईस कंपनीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत कंपनीच अडथळे आणून प्रकल्पास उशीर करत असल्याचा राज्य सरकारचा आरोप खोडून काढला. दरम्यान, हायकोर्टाने याची दखल घेत या प्रकरणाची सुनावणी २१ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनसाठीच्या भूसंपादनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्याच्या आदेशाला कंपनीने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेला विरोध करत राज्य सरकारने कंपनीवर खापर फोडणारे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात दाखल केले होते. त्यात भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होण्यास गोदरेज कंपनीच जबाबदार असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या आरोपांचे खंडन करत कंपनीने गुरूवारी आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपोठसमोर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सादर केले. त्याची नोंद घेत हायकोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी २१ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेकरता राज्य सरकार देत असलेल्या २६४ कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजने हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. विक्रोळीतील १० हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनसाठी ताब्यात घेण्याची तयारा सुरू केली आहे. मात्र, कंपनीने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली.

मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांना जोडणा-या ५३४ किमीच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये २१ किमी लांबीचा एक बोगदा बांधण्यात येणार आहे, जो ठाणे खाडीच्या खालून जाईल. या बोगद्याची सुरुवात विक्रोळीतून होणार आहे. याच कामासाठी राज्य सरकारने मार्च २०१८ मध्ये विक्रोळीतील ३९ हजार ५४७ चौ.किमी. चा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण कायदा, २०१३ नुसार सुरू केली होती. या प्रकरणातील नुकसानभरपाईची सुनावणी होऊन आता २६ महिन्यांहून अधिकचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार जुन्या दराने झालेला जमीन अधिग्रहणाचा हा करार आता रद्द होतो, तर दुसरीकडे आधीच हा प्रकल्प चार वर्ष रखडल्यामुळे राज्य सरकारने जोपर्यंत हा वाद निकालात निघत नाही, तोपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करण्याची परवानगी मागितली आहे.

गोदरेजला २६४ कोटींची भरपाई देण्याचे निश्चित
राज्य सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रस्तावित जागेकरिता गोदरेज कंपनीला २६४ कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचे निश्चित केले होते. मात्र, त्या विरोधात गोदरेजने याचिका दाखल करून बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादन बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.

विक्रोळीतील जागेचा १९७३ पासून वाद
विक्रोळीतील ३ हजार एकरच्या जागेच्या मालकीवरून साल १९७३ सालचा राज्य सरकार आणि गोदरेज यांच्यातील वादही अद्याप प्रलंबित आहे. ज्यामुळे जनतेच्या हितासाठी उभारण्यात येणारा बुलेट ट्रेन प्रकल्पही रखडला आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या