18.9 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeमहाराष्ट्र....तर कापड उद्योगप्रमाणे राज्यातील साखर उद्योगही नामशेष होईल

….तर कापड उद्योगप्रमाणे राज्यातील साखर उद्योगही नामशेष होईल

एकमत ऑनलाईन

मुंबई,दि.१३(प्रतिनिधी) यंदा व पुढील वर्षी राज्यात उसाचे विक्रमी उत्पादन होणार आहे. या स्थितीत आधारभूत किंमत एकरकमी देण्याचा आग्रह धरला तर कारखाने व पर्यायाने भागधारक शेतकरी अडचणीत येतील. काही लोकांच्या आडमुठेपणामुळे राज्यातील वस्त्रोद्योग नामशेष झाला. तसे ग्रामीण महाराष्ट्राचे वैभव असलेल्या साखर उद्योगाचे होऊ देऊ नका, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केले. कारखाने सुरू करायला अक्कल लागते, ते बंद करायला नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

कापसाची आधारभूत किंमत सुरुवातीलाच एकरकमी दिली जावी अशी मागणी भाजपाने लावून धरली आहे. ही मागणी चुकीची नसली तरी यामुळे साखर उद्योगाचे आर्थिक गणितच कोलमडेल व त्याची किंमत अंतीमता शेतकऱ्यांनाच मोजावी लागेल याची जाणीव पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. यंदा पाऊस चांगला झाल्यामुळे उसाचे उत्पादन चांगले होणार आहे. पुढच्या वर्षी उसाची लागवडही आधीक होणार आहे. उसाचे व साखरेचे रेकॉर्डब्रेक उत्पादन होईल. काही लोकांनी उसाचे पैसे एकरकमी द्यावेत अशी मागणी केली आहे. ती चुकीची नाही, पण ही पद्धत त्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर ५० टक्के रक्कम रोख त्यानंतर दोन महिन्यांनी ३० टक्के व साखर विक्रीनंतर उर्वरित २० टक्के रक्कम देण्यात येते. गुजरातमध्येही हीच पद्धत आहे.

पुढील दोन वर्षे उसाचे विक्रमी उत्पादन होणार असताना सर्व पैसे आत्ताच मिळावेत असा आग्रह धरला तर करखान्यांपुढे कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध नसेल. त्याचा भार शेवटी शेतकऱ्यांवरच पडणार आहे. तसेच उत्पादित साखर लवकर एकाचवेळी बाजारात आणली तर दार कोसळतील व त्याचाही परिणाम शेतकऱ्यांवरच होणार आहे. हे अर्थशास्त्र एकरकमी दराची मागणी करणारांनी लक्षात घ्यावे. यामुळे शेतकरी व कारखाने संकटात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकेकाळी मुंबई हे वस्त्रोद्योगाचे केंद्र होते. पण अवास्तव मागण्यांसाठी संप पुकारला गेला, गिरण्या बंद झाल्या, हजारो कामगार बेकार झाले व महाराष्ट्रातला कापड धंदा संपला. ग्रामीण महाराष्ट्राचे वैभव असलेल्या साखर कारखानदारीची तशी अवस्था होऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे या मागण्या करणाऱ्यानी याचा विचार करावा, चर्चा करून मार्ग निघू शकतो, असे अवाहन पवार यांनी केले.

कारखाने बंद करायला अक्कल लागत नाही
जरांडेश्वर व अन्य कारखान्यांच्या विक्रीतील गैरव्यवहाराच्या आरोपांची सध्या चौकशी सुरू आहे. याबाबत बोलताना पवार यांनी त्याची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. आजारी कारखाने चालू करण्यासाठी सरकारने निर्णय घ्यावेत, ते अवसायनात काढावेत असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. बरेच आजारी कारखाने काही वर्षांसाठी लीजवर दिले आहेत. त्यामुळे ते सुरू राहील व तिथल्या शेतकऱ्यांच्या उसाचे गाळप करणे शक्य झाले आहे. आरोप करणारांनी हे लक्षात घ्यावे. कारखाने बंद करायला फारशी अक्कल लागत नाही, ते चालू ठेवायला, सुरू करायला अक्कल लागते, असा टोलाही पवार यांनी लगावला.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या