मुंबई : भ्रष्टाचारविरोधी लोकायुक्ताचा कायदा आम्ही करणार आहोत. हे विधेयक याच अधिवेशनात मांडणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्याशिवाय लोकायुक्तांच्या कक्षेत आता मुख्यमंत्रीही असणार आहेत, असेही ते म्हणाले. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
ज्याप्रकारे केंद्रात लोकपाल विधेयक मंजूर झाले, तसेच महाराष्ट्रातही लोकायुक्ताचा कायदा मंजूर झाला पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारे सातत्याने करत होते. मागच्या वेळी जेव्हा राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार होते, तेव्हा अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही एक समिती तयार केली होती. ती समिती काही शिफारशी करणार होती. पण मध्यंतरी सरकार बदलल्यानंतर त्यावर फारसे काम झालेले नाही. आता नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही त्या समितीला पुन्हा चालना दिली.
अण्णा हजारेंच्या समितीने दिलेला अहवाल शासनाने पूर्णपणे स्वीकारला आहे. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला आमच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, असे फडणवीस म्हणाले. या अधिवेशनात आम्ही नवीन लोकायुक्ताचे विधेयक मांडणार आहोत. या विधेयकाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे काम हे सरकार करणार आहे. मंत्रिमंडळही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकायुक्त कायद्यात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याचा समावेश नव्हता. नवीन विधेयकात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याला लोकायुक्त कायद्याचा भाग केला आहे. लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. यामध्ये उच्च न्यायालयाचे अन्य दोन न्यायाधीशही असणार आहेत.
अण्णांच्या मागणीची पूर्तता करणार
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सातत्याने मागणी करत होते, ज्या प्रकारे केंद्रात लोकपाल विधेयक झाले, तसा महाराष्ट्रात कायदा झाला पाहिजे. आम्ही महाराष्ट्रात लोकायुक्त आणणार आहोत. याच अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही लोकआयुक्ताच्या कक्षेत आणण्याचे काम करण्यात येणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
