36.5 C
Latur
Saturday, April 17, 2021
Homeमहाराष्ट्रकृषि कायद्यांमध्ये खासगी बाजारांना झुकते माप

कृषि कायद्यांमध्ये खासगी बाजारांना झुकते माप

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : नवीन कृषि कायद्यांमुळे पुर्वीपासून असलेल्या बाजारसमित्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार असून खासगी बाजारांना अधिक झुकते माप दिल्याची टीका माजी कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली आहे. शनिवारी त्यांनी नवीन कृषि कायद्यांमधील त्रुटींबाबत चिंता व्यक्त करणारी अनेक ट्विट्स करीत आपली भुमिका मांडली. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणांबाबत यापूर्वी मांडलेल्या भूमिकेवरुन उलटी भुमिका घेत शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा आरोप माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यावर भाजपकडून केला जात होता. त्याबद्दल आपली भूमिका शरद पवार यांनी स्पष्ट केली.

शरद पवारांनी कृषिमंत्रीपदाच्या आपल्या कार्यकाळात मांडण्यात आलेला सुधारणांचा मसुदा आणि मोदी सरकारने केलेल्या कृषि कायद्यांतील बदल समोरा-समोर मांडले आहेत. आपली भुमिका नक्की काय होती आणि त्याचा अर्थ कसा घेतला जात आहे, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. एकामागून एक अनेक ट्विटद्वारे त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

बाजार समित्यांच्या ताकदीवर निर्बंध
पवार पुढे म्हणाले, माझ्या कार्यकाळात कृषि उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम २००७ चा मसुदा तयार केला होता. यामध्ये खास बाजार व्यवस्थेचा उल्लेख होता. याद्वारे अस्तित्वात असलेली बाजार समित्यांची पद्धत कायम ठेऊन शेतक-यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तयार करण्यात येणार होती. मात्र, नवे कृषि कायदे बाजार समित्यांच्या ताकदीवरच निर्बंध आणणार आहेत. म्हणजेच नव्या कायद्यानुसार, खासगी बाजाराकडून कर आणि शुल्क आकारणी केली जाणार आहे, त्यांचे वाद सोडवले जाणार आहेत, कृषि व्यवसायांचे परवाने देणे आणि ई-ट्रेडिंगचे नियंत्रण करणे याबाबींचा सामावेश आहे.

एमएसपीच्या व्यवस्थेवर परिणाम
नव्या कृषि कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमतीच्या व्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. पर्यायाने बाजार समित्यांची पद्धत कमजोर होणार आहे. उलट किमान आधारभूत किंमतीची पद्धत ही अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे.

सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायदा चिंताजनक
सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल मला काळजी वाटते. कारण, बागायती उत्पादनांत १०० टक्के तर नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत ५० टक्के वाढ झाली तरच या कायद्याद्वारे सरकारला किमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करता येणार आहे, असेही पवार यावेळी म्हणाले. त्याचबरोबर धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया यांच्या साठ्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे कॉर्पोरेट्स क्षेत्रातील व्हेंचर्सना हा माल कमी भावात विकत घेता येईल त्यानंतर त्याचा पाहिजे तेवढा साठा करुन तो ग्राहकांना चढ्या किंमतीत विकता येईल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

कोरोनामुळे पुरुषांच्या शुक्राणूंवर परिणाम

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,476FansLike
168FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या