मुंबई, दि. २५ (प्रतिनिधी) केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत दोन महिन्यांपासून सुरु असलेले आंदोलन इतिहास घडवणारे आहे. या कायद्याविरोधात पंजाब हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यानंतर कडाक्याच्या थंडीत मोदी सरकारने शेतकऱ्यांवर थंड पाण्याचा मारा केला तरिही शेतकरी मागे हटला नाही. आझाद मैदानातील हा एल्गार दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाची ताकद वाढवणारा ठरणार असून तो देशाला दिशा देणारा ठरणार आहे. मोदी सरकारने कामगार व शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घातला असून आता तुमचा सातबारा (७/१२) भांडवलदारांच्या नावावर करण्याचा डाव रचला आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसलूमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाने आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षासह महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांनीही पाठिंबा दिला. आजच्या आंदोलनात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार, शेकापचे जयंत पाटील, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेस नेते, माजी मंत्री नसीम खान, भाई जगताप, समाजवादी पक्षाचे अबु आझमी, डाव्या पक्षांचे नेते अशोक ढवळे, नरसय्या आडम, अजित नवले, निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, खा. कुमार केतकर, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस मा. आ. मोहन जोशी, सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत, रामकिशन ओझा, सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्यासह विविध संघटनांचे नेते व हजारो शेतकरी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना थोरात म्हणाले, ‘मोदी सरकारने कोणाशीही चर्चा न करता पाशवी बहुमताच्या आधारावर हे कायदे मंजूर करुन घेतले. संसदेत चर्चा करण्याची मागणी करणाऱ्या खासदारांना निलंबत करून कायदे मंजूर करुन घेतले. या कायद्याविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये आक्रोश असून देशाच्या विविध भागातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. या कायद्यात आधारभूत किंमत नाही, बाजार समित्या नष्ट होणार आहेत, रेशन दुकानेही संपुष्टात येणार आहेत. हे कायदे फक्त भांडवलदार, साठेबाज, नफेखोरांसाठी आहेत ते रद्द झालेच पाहिजे ही आमची मागणी आहे. काँग्रेस पक्ष नेहमीच शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभा असून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटीबद्ध आहे, त्यासंदर्भात चर्चा सुरु असून लवकरच कायदा केला जाणार आहे, असेही थोरात म्हणाले.
