36.5 C
Latur
Saturday, April 17, 2021
Homeमहाराष्ट्रमराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारचे असहकार्य

मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारचे असहकार्य

एकमत ऑनलाईन

मुंबई, दि. ३ (प्रतिनिधी) – मराठा आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे मांडली जावी यासाठी आज महाराष्ट्राचे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आणि माजी महाधिवक्ते विजयसिंह थोरात यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना भेटीसाठी वेळ देण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यांनी ही भेट नाकारली आहे. याआधी केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद हे ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला उपस्थित राहण्याचे आश्वासन देऊनही गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप होत आहे.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे राज्यात मराठा तरुणांच्या शैक्षणिक प्रवेशांचा तसेच नोकरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती उठविण्यात यावी आणि मराठा आरक्षण कायम राहावे यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडणार आहे. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही पक्षकार केले असून त्यांनाही यासंदर्भात बाजू मांडावी लागणार आहे. या आरक्षणात जे काही घटनात्मक अडथळे आहेत ते दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

त्यामुळे त्यांना राज्य सरकारची आरक्षणासंदर्भातील भूमिका समजावी यासाठी आधी केंद्रीय कायदे मंत्री व त्यानंतर अ‍ॅटर्नी जनरल यांना सरकारकडून व्हीडिओ कॉन््फरन्सिंग बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र यापैकी कोणीही मराठा आरक्षणाविषयीची भूमिका ऐकून घेण्यास स्वारस्य दाखविलेले नाही. के.के. वेणुगोपाल यांनी मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसवरून बाजू मांडणार आहे. त्यामुळे तटस्थता कायम ठेवण्यासाठी पक्षकाराला भेटणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगत भेट नाकारली आहे.

कत्तलीसाठी जाणारी जनावरे पोलिसांनी पकडली

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,476FansLike
168FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या