22.7 C
Latur
Wednesday, October 5, 2022
Homeमहाराष्ट्रप्रत्येक होर्डिंगवर आता क्यूआर कोड सक्तीचा!

प्रत्येक होर्डिंगवर आता क्यूआर कोड सक्तीचा!

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : येत्या काळात प्रत्येक होर्डिंगवर क्यूआर कोड बंधनकारक होण्याची चिन्ह आहेत. जेणेकरून त्याच्या परवानगीबाबतची सारी माहिती थेट मोबाईलवर जाहीरपणे उपलब्ध होईल. राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल ठरण्याची चिन्हे आहेत. हायकोर्ट याबाबतचे आदेश जारी करणार आहे. यासंदर्भात कारवाई न करणा-या पालिकांना ३ आठवड्यांत आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये कोल्हापूर, नांदेड, नगर, धुळे, लातूर महापालिकेचा समावेश आहे.

बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात कायदेशीर कारवाई न करणा-या पालिकांना हायकोर्टाने अखेरची संधी देत ३ आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. कोल्हापूर, लातूर, धुळे, नांदेड, अहमदनगर या पालिकांनी आतापर्यंत एकही कारवाई केली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिले. या प्रकरणी आता १३ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय नवे आदेश जारी करणार आहे.

सोमवारच्या सुनावणीत महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ऑगस्ट महिन्यात राज्य सरकारने बेकायदेशीर होर्डिंगविरोधात खास मोहीम राबविली. ज्यात राज्यभरात २७ हजार २०६ अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करत तब्बल ७ कोटी २३ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला. याशिवाय ३ ते २० ऑगस्टदरम्यान मुंबई महापालिकेनेही विशेष कारवाई करत १६९३ होर्डिंग्ज हटवले आणि १६८ फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याची माहिती हायकोर्टात दिली. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून होर्डींगच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर तसेच वेब साईटवरही तक्रार दाखल करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. तसेच कारवाईसाठी २६ वाहने कर्मचा-यांसह तैनात केल्याची माहिती दिली.

अहवाल सादर करण्याचा आदेश
राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ वर्षांपूर्वी आदेश दिले होते. त्यावेळी काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेत सुनावणी घेतली. यावेळी बेकायदा होर्डिंगबाबत काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकार, महापालिका व नगरपालिकांना दिले.

सर्वंकष धोरण तयार करण्याचे होते आदेश
रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठ्या होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारने सर्वंकष धोरण तयार करावे, असेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती नियुक्त करून वेबसाईट अपडेट ठेवावी, असेही म्हटले होते.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या