20.8 C
Latur
Thursday, October 21, 2021
Homeमहाराष्ट्रआता ओबीसी अध्यादेशावरून राज्यपाल-सरकारचा रंगला वाद

आता ओबीसी अध्यादेशावरून राज्यपाल-सरकारचा रंगला वाद

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार असल्याचे दिसत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून आता राज्यपाल आणि मविआ सरकार यांच्यात संघर्षाची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली नसून या संदर्भात मविआ सरकारकडे खुलासा मागितला असल्याची सूत्रांकडून माहिती मिळत आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच एक अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, राज्यपालांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत राज्यपालांनी मविआ सरकारकडे या संदर्भात खुलासा मागितला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एकूणच आता पुन्हा एकदा राज्यपालांविरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष होण्याची चिन्ह आहेत.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्के आरक्षण ठेवून ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांहून जास्त होणार नाही, अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा ग्राम विकास विभागाने प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करण्याऐवजी त्यांच्याकडे खुलासा मागितला आहे. त्यामुळे यावरून पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पेटला आहे.

अशी केली सुधारणा
या अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा पुढीलप्रमाणे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १०, पोटकलम (२) चा खंड (ग) आणि कलम ३०, पोटकलम (४) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम १२, पोटकलम (२) चा खंड (ग), कलम ४२, पोटकलम (४) चा खंड (ब), कलम ५८, पोटकलम (१ ब) चा खंड (क) आणि कलम ६७, पोटकलम (५) चा खंड (ब) मध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती ओबीसीचे (ना.मा.प्र.) एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्रामविकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या