नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी विस्तारित पीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे जाणार का, निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सुप्रीम कोर्ट स्थगिती देणार का, या दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची सुप्रीम कोर्टातल्या उद्याच्या (३ ऑगस्ट) सुनावणीत मिळणार आहेत. सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ उद्या या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
मागच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय काय घटनात्मक मुद्दे आहेत, याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. २७ जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की नाही, याचा विचार सुप्रीम कोर्ट उद्या करणार आहे. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्ट काय फैसला देते, याकडे महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. कारण या फैसल्यावरच भविष्यातील राजकीय घडामोडींना एक दिशा मिळणार आहे.
शिवसेनेच्या ५६ सदस्यांपैकी ४० सदस्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंड करून एक स्वतंत्र गट स्थापन केला असून, भाजपसोबत या गटाने राज्यात सरकारही स्थापन केले आहे. मात्र, पक्षात असा एखादा गट स्थापन करता येत नाही, असा कायदा आहे. मात्र, शिंदे यांनी आमचीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा वेळोवेळी केला आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाची हा प्रश्न आहे. सोबतच १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या मुद्याचे काय होणार, हेही फार महत्त्वाचे आहे. या बंडखोरीमुळे गुंतागुंत वाढल्याने फैसला लांबणीवर पडत गेला. परंतु आता उद्या काय सुनावणी होणार, याकडे नजरा लागल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टातील मुद्दे
1. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी
2. गटनेता, व्हिप म्हणून विधानसभा, लोकसभेत शिंदे गटाने केलेल्या नेमणुका अवैध ठरवण्याची मागणी
3. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधातला अविश्वास प्रस्ताव वैध की अवैध याचाही निर्णय कोर्टाला करावा लागेल
4. सोबतच निवडणूक आयोगातही ही लढाई पोहोचली आहे, 8 ऑगस्टपर्यंत दोन्ही बाजूंना उत्तर द्यायचं होतं. पण सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती द्या अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे.
सुप्रीम कोर्टातल्या या निर्णयावर ब-याच गोष्टी अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रात रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला नेमका कधी मुहूर्त मिळतो हेही यावर ठरेल. उद्धव ठाकरे गटाच्या मागण्या मान्य करणं म्हणजे लोकशाहीचा अवमान, अल्पसंख्याकांची अराजकता होईल असा दावा शिंदे गटाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. 15 आमदार, 39 आमदारांनी घेतलेल्या निर्णयाला अवैध कसे ठरवू शकतात हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय आयोगाला आपलं काम करु द्यावं, अस म्हणत एकप्रकारे त्यांनी शिवसेना खरी कुणाची हा निकाल लवकर लागावा असंही अपील केलं आहे.
घटनात्मक पीठाकडे हे प्रकरण गेलं तर साहजिक ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालेल. सोबत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत जैसे थे परिस्थिती अजूनही कायम आहे. त्यााबाबत सुप्रीम कोर्ट काही निर्णय देतं का हे पाहावं लागेल. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत काय होतं याकडे सगळ्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असेल.
