नाशिक : सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. कांद्याला खूप कमी दर मिळत असल्यानं उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. या मुद्यावरुन विविध शेतकरी संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. अशातच रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
शेतक-यांच्या डोळ्यातल्या प्रत्येक अश्रूचा हिशोब या आघाडी सरकारला द्यावाच लागेल असे खोत म्हणालेत. कांदा उत्पादक शेतक-यांचा आक्रोश राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ५ जूनला कांदा परिषद आयोजित करण्यात आल्याची माहिती खोत यांनी दिली आहे.
आता आपण स्वस्थ बसून राहणार नाही. शेतक-यांच्या डोळ्यातल्या प्रत्येक अश्रूचा हिशोब ह्या आघाडी सरकारला द्यावाच लागेल. त्यामुळे आम्ही ‘जागर शेतक-याचा आक्रोश कांदा उत्पादकांचा’ करणार असल्याचे खोत म्हणाले. कांदा उत्पादक शेतक-यांचा आक्रोश राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यामध्ये रुई या गावात ५ जून २०२२ रोजी भव्य कांदा परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेला माजी कृषी राज्यमंत्री आमदार सदाभाऊ खोत आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे उपस्थित राहणार आहेत.
कांद्याला प्रतिकिलोला पाच रुपयांचे अनुदान द्यावं
सध्या कांद्याचे दर हे १ रुपये ते ३ रुपयापर्यंत आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक अडचणीत आहे. काही ठिकाणी कांदा उत्पादकांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कांदा जनावरांना शेतकरी खाऊ घालत आहे. त्यांचा आक्रोश सरकारपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. कांद्याच्या दराबाबत सहकार आणि पणन मंत्र्यांनी बैठक घेणं गरजेचे होतं मात्र, तसे झाले नसल्याचे सदाभाऊ खोत म्हणाले. कांद्याला अनुदान देणं गरजेचे होते, देवेंद्र फडणवीस सरकारने कांद्याला प्रतिकिलो दोन रुपये अनुदान दिले होते.
गुजरात सरकारने कांदा उत्पादकांना तीन रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं कांद्याला प्रतिकिलोला पाच रुपयांचे अनुदान द्यावे अशी शेतक-यांची मागणी आहे. याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे खोत म्हणाले.
