मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याच्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने त्यांना दिलासा दिला आहे. राणेंवर कायदेशीर करवाई न करण्याचे आदेश कोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. त्याचबरोबर राणेंनाही आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दोन आठवड्यात उत्तर मागवले आहे. त्याचबरोबर नारायण राणे यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर करु नये असे निर्देशही दिले आहेत. तसेच हायकोर्टाने राणेंनाही निर्देश दिलेत की, त्यांनी आपल्या बंगल्यामध्ये कुठलेही नवे बांधकाम करू नये. पालिकेच्या उत्तरानंतर एक आठवड्यात आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
