25.5 C
Latur
Monday, September 27, 2021
Homeमहाराष्ट्रओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका

ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मु्द्यावर राज्य सरकार सक्रिय झाले असून कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डाटा मिळवायचा या प्रयत्नात ते आहेत. ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवायचे असेल तर ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी आता राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या डाटासाठी सरकारने सु्प्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ही माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारला हवा असलेला ओबीसीचा इम्पिरिकल डाटा केंद्र सरकारने दिला नाही. टोलवाटोलवी केली. ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा मिळावा, यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे आणि ग्राविकास खात्याचे तत्कालीन प्रधान सचिवांनी सन २०१९ मध्ये केंद्र सरकारबरोबर पत्र व्यवहारदेखील केले. मात्र केंद्र सरकारने हा डाटा दिला नाही. परिणामी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले.

ओबीसी समाजाची सखोल माहिती केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. केंद्राने जर ही माहिती राज्य सरकारला दिली, तर राज्याने स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाला त्या माहितीचे योग्य पद्धतीने विश्लेषण करता येऊ शकेल. तसे झाले तर आयोगाला आरक्षणाबाबत योग्य प्रकारे शिफारस करता येऊ शकेल, असे भुजबळ म्हणाले. याच कारणासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडणे सुरू केले आहे. राज्यातील पूरस्थितीचा फायदा घेऊन राज्य सरकार मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावून राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर असल्याचे राज्य सरकारने सूचित केले आहे.

लिंबगावात प्लास्टिकचे तांदूळ आढळले

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
194FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या