21.9 C
Latur
Thursday, September 23, 2021
Homeमहाराष्ट्रअनिल देशमुख यांना धक्का; सीबीआयविरोधातील याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्या

अनिल देशमुख यांना धक्का; सीबीआयविरोधातील याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळल्या

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सीबीआयने मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्रामधील दाव्यांच्या तपासानंतर अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे हा अनिल देशमुख यांच्यासोबतच त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभ्या राहणा-या राज्य सरकारलादेखील मोठा झटका मानला जात आहे.

अनिल देशमुख यांनी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यावरच आक्षेप घेतलेला असताना महाराष्ट्र सरकारने त्यातील पोलिस अधिका-यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या, तसेच सचिन वाझे यांच्याबाबतच्या उल्लेखावर आक्षेप घेत तो भाग एफआयआरमधून वगळण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधल्या दोन परिच्छेदांमध्ये यासंदर्भातील उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्यामुळे राज्य सरकारसाठीदेखील हा धक्का ठरला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याचा सीबीआयचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार अशा दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने देशमुख आणि राज्य सरकारच्या याचिकेवर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी देशमुखांवरील आरोपांशी संबंधित सगळ्यांंची चौकशी सीबीआयने करायला हवी, असे मत नोंदवले होते.

बदलीसंबंधीची कागदपत्रे, फाईल्सही द्यावी लागणार
सीबीआयने पैसेवसुली प्रकरणात एफआयआरमधील काही भागावर आक्षेप नोंदवत तो भाग वगळण्याची विनंती करणारी राज्य सरकारची याचिकाही मुंबई हायकोर्टाने आज फेटाळून लावली. त्यामुळे आता पोलिस अधिका-यांच्या बदल्या आणि नेमणुकांविषयीच्या सीबीआयने मागितलेल्या फायली व कागदपत्रे सरकारला द्याव्या लागणार आहेत. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी राज्यातील पोलिस अधिका-यांच्या बदल्या व नेमणुकांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे म्हटले होते आणि त्यासंदर्भातील अहवाल दिला होता. त्यामुळे आता सीबीआयला बदलीसंदर्भातील फायली आणि कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला हा मोठा झटका मानला जात आहे.

परमबीरसिंह यांच्या भूमिकेवरही आक्षेप
देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी या प्रकरणी तक्रार का दाखल केली नाही, तसे करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते, असा प्रश्न उपस्थित करून परमबीर यांच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने बोट ठेवले होते.

जंतरमंतरवर किसान संसद

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या