मुंबई : राज्यातील विविध समाज घटकांना खुश करण्यासाठी निवडणूक काळात राजकीय पक्षाकडून तयार केल्या जाणा-या जाहीरनाम्याप्रमाणे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांनी आकर्षक शब्दरचना करून आज विधानसभेत अर्थरंकल्प सादर केला आहे. यातील काही योजना जरूर चांगल्या आहेत, परंतु त्यांची अमंलबजावणी कधी कशी होणार ? त्यासाठी निधी कुठून येणार याची स्पष्टता नसल्यामुळे सध्या तरी हा अर्थसंकल्प फक्त घोषणाचा पाऊस ठरतो आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी दिली आहे.
आज विधानसभेत सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया व्यक्त करताना आमदार अमित देशमुख यांनी म्हटले आहे की, राज्याचा विकासदर ९.१ टक्क्यावरून ६.८ टक्क्या पर्यंत खाली येऊन त्यात २.३ टक्क्यांची घट झाली आहे. राज्याची महसुली तुट ८० हजार कोटीच्या घरात पोहोचली आहे. राज्याच्या या आर्थिंक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी कोणताही धोरणात्मक विचार न करता राज्याचे अर्थमंत्री निवडणूकीच्या जाहीरनाम्या प्रमाणे कसा काय अर्थसंकल्प सादर करू शकतात असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.
अमृतकाळातील पंचामृत ध्येयावर आधारीत अर्थसंकल्प असा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला असला तरी सध्या राज्यातील जनता महागाईमुळे बेजार झाली आहे. ही महागाई कमी करण्यासाठी कोणतीच घोषणा आज झाली नाही. शाश्वत शेती समृध्द शेतकरी अशी घोषणा करीत शेतक-यांचा विमा प्रिमीयम सरकार च्यावतीने भरण्यात येईल असे जाहीर केले असले तरी मागच्या काळातील विम्याची भरपाई मिळवून देण्यासाठी विमा कंपन्यावर कारवाइचे आश्वासन दिलेले नाही आणि सोयाबीन, कांदा, कापूस, गहू उत्पादक शेतक-यांना भाववाढीचा दिलासाही मिळालेला नाही.
कोरोना काळापासून राज्यात मोठया प्रमाणात निर्माण झालेले बेकारीची समस्या दूर करण्यासाठी कोण्तीही ठोस उपाययोजना नाही. विविध समाजासाठी नव्याने महामंडळे स्थापन करण्याचा उददेश चांगला असला तरी जून्या महामंडळांना उर्जीत अवस्थेत आणण्यासाठी कोणतीही योजना आखलेली नाही. नदीजोड प्रकल्पाचे आश्वासन आहे मात्र त्यासाठीही तरतूद नाही. एकंदर सर्वच घोषणाच्या बाबतीत हीच अवस्था असल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे असेही आमदार देशमुख यांनी म्हटले आहे.
