27 C
Latur
Thursday, September 29, 2022
Homeमहाराष्ट्रओबीसी समाज हितासाठी समितीच्या शिफारशी

ओबीसी समाज हितासाठी समितीच्या शिफारशी

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : ओबीसी समाजासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेला मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल गुरुवार, दि. २८ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला. या उपसमितीने राज्य सरकारला एकूण २२ शिफारसी केल्या आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने उपसमिती गठीत केली होती. या समितीने ओबीसी समाजाच्या हिताचा विचार करून २२ शिफारशी केल्या आहेत. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. विशेष म्हणजे बारा बलुतेदारांसाठी एक नवीन विशेष महामंडळ स्थापन करून त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.

या आहेत शिफारशी
-राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील स्वतंत्र जनगणना करणे अशा स्वरूपाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली.

-विविध संवर्गातील रिक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्याची शिफारस राज्य सरकारला करण्यात आली.

-महात्मा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था नागपूर या संस्थेला १५० कोटी वाढवून देण्याची शिफारस.

-ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तीनशे कोटी प्रलंबित आहे ती तात्काळ देण्यात यावी.

-महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग महामंडळाला ४०० कोटींचा निधी योजना राबवण्यासाठी वाढवून देण्यात यावा.
-वसंतराव नाईक महामंडळ आला २०० कोटी उपलब्ध करून देण्यात यावे.

-या विभागातील कर्मचा-यांंना पदोन्नती देण्यात यावी.
-सावित्रीबाई फुले घरकुल योजनेला शंभर कोटी उपलब्ध करून देण्यात यावे.

-लोकसंख्या विचारात घेऊन ५०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात करण्यात यावा.

-यूजीसीच्या गाईडलाईन प्रमाणे राज्यातील शिक्षण संस्थेतील रिक्त पदे भरतांना विषय निहाय आरक्षण न लावता संस्था महाविद्यालय विद्यापीठ हा निकष लावून आरक्षण लावावे व त्याप्रमाणे भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी.

-मराठा कुणबी आणि मराठा या जातींचा समावेश सारथी या संस्थेमध्ये ठेवायचा की नाही. याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने कुणबी व मराठा कुणबी या समाजातील नेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला.

-बारा बलुतेदार यांच्यासाठी विशेष महामंडळ स्थापन करण्यात यावा त्याला शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात यावा.

 

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या