26.4 C
Latur
Friday, May 20, 2022
Homeमहाराष्ट्रनिलंबित आमदारांचा निर्णय राखून ठेवला

निलंबित आमदारांचा निर्णय राखून ठेवला

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपाच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपा आमदारांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने केलेली एक वर्षाची स्थगिती योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल. न्यायालयाने पक्षकारांना आठवडाभरात लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, या अगोदर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या एक वर्षाच्या स्थगितीबाबत पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडले. हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा आणि तर्कहीन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधीनंतरच्या निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्न विचारले आहेत.

न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी तुम्ही जेव्हा म्हणता की कारवाई न्याय्य असावी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. ती कारवाई त्या सत्राच्या पुढे जायला नको, याशिवाय सर्वच तर्कहीन असेल. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढे मोठे कारण असायला हवे. ६ महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा १ वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे, असे म्हटले.

मागच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या १२ आमदारांच्या एका वर्षासाठी निलंबनावर प्रश्न उपस्थित केले होते. आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करणे हे हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यामुळे संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा होईल. या मतदारसंघांचे कोणीही सभागृहात प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. कारण तेथील आमदार सभागृहात उपस्थित राहणार नाहीत. हे सदस्याला नव्हे तर संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा देण्यासारखे आहे, असे न्यायमूर्ती एएम खानविलकर म्हणाले होते.

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या