18.5 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeमहाराष्ट्रखड्ड्यावरून खरडपट्टी; सरकारला फटकारले, महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला विलंब का?

खड्ड्यावरून खरडपट्टी; सरकारला फटकारले, महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला विलंब का?

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने पुन्हा एकदा खड्ड्यांच्या समस्येची दखल घेतली असून सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा, अशी सूचना केली आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांची बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर मुंबई हायकोर्टाने फटकारले. याआधी मुंबई हायकोर्टाने महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा करत हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा दिला होता.

एका सीआरझेडच्या प्रकरणाची नोंद होत असताना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी स्वत:हून खड्ड्यांच्या समस्येची दखल घेतली. यावेळी त्यांनी खड्ड्यांच्या समस्येबाबत केंद्र व राज्य सरकारला विचारणा केली. खड्ड्यांच्या समस्येमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. लोकांचा वेळ प्रवास करण्यात वाया जात आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. त्यामुळे याप्रश्नी आम्ही काही करण्यापूर्वी तुम्ही पावले उचला, असे तोंडी निर्देश कोर्टाकडून राज्य आणि केंद्र सरकारला देण्यात आले. मुंबई-नाशिक महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गावरही खड्डे आहेत. त्यामुळे सरकारने आता तरी ही समस्या गांभीर्याने घ्यावी, असे यावेळी कोर्टाने खडसावले.

…तर अन्य विकास प्रकल्पाला परवानगीच मिळणार नाही
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे विलंब का, अशी विचारणा करत हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दहा वर्षे उलटली तरी अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यातच दुस-या प्रकल्पाची घोषणा केल्याने न्यायालयाने ही भूमिका घेतली.

१९९६ पासून खड्ड्यांचा मुद्दा ‘जैसे थे’
न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी १९९६ मध्ये सर्वप्रथम खड्ड्यांच्या समस्येची दखल घेत त्या दृष्टीने राज्य सरकार आणि अन्य यंत्रणांना आदेश दिले होते. आज आपण २०२१ मध्ये आहोत. परंतु परिस्थितीत काही फरक पडलेला नाही. खड्डे बुजवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान का वापरले जात नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी केला.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या