मुंबई : प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याचा सन २०२२-२३ चा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर केला. या वर्षात राज्याचा आर्थिक विकासदरात ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित असून, उद्योग व सेवा क्षेत्रात पीछेहाट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर १०.२ टक्के राहील, अशी अपेक्षा आहे. परंतु यंदा कडधान्याचे उत्पादन तब्बल ३७ टक्के घटण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. रस्त्यावरील कर्जाचा भार वाढतच चालला असून, मार्च अखेरीस रस्त्यावरील कर्ज सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपये होणार आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७ टक्क्याने वाढ अपेक्षित असताना देशाचे ग्रोथ इंजिन असणा-या महाराष्ट्राचा विकासदर त्यापेक्षा कमी म्हणजे ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर १०.२ टक्के राहील ही दिलासादायक बाब असली तरी, उद्योग व मागील काही वर्षात राज्याच्या ल्ल अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावणा-या सेवा क्षेत्रात केवळ ६.४% वाढ अपेक्षित आहे. देशाच्या स्थूल उत्पन्नात राज्याचा वाट सर्वाधिक १४ टक्के आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ४३ हजार २४७ रुपये राहील. मागच्या वर्षी ते २ लाख १५ हजार २३३ रुपये होते. कडधान्य उत्पन्नात घट कृषीक्षेत्राचा वृद्धीदर १०.२ टक्के अपेक्षित आहे. खरीप हंगामात १५७.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. तर रब्बी हंगामात ५७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्य १० टक्के, तेलबिया १९ टक्के, कापूस ५, ऊस ४ टक्के यांच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, कडधान्य उत्पादनात ३७ टक्के घट अपेक्षित आहे.
कर्जमुक्ती योजनेतून २० हजार ४२५ कोटी
पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जुलै २०२२ पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरु करण्यात आली. २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबवण्यात येत आहे. यावर्षी डिसेंबर अखेर ८.१३ लाख लाभार्थी शेतक-यांना २९८२ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत २०१९ पासून डिसेंबर २०२२ पर्यंत ३२ लाख लाभार्थी शेतक-यांना २० हजार ४२५ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २ अंतर्गत जून, २०२० ते डिसेंबर, २०२ या कालावधीमध्ये राज्यात २.७४ लाख कोटी गुंतवणूक झाली आहे. तसेच ४.२७ लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
ंिसचनाची आकडेवारी नाहीच !
ंिसचन घोटाळ्याबाबत आरोप झाल्यापासून कृषी खात्याकडून सिंचनातील वाढीची माहिती दिली जात नाही. ही परंपरा यंदाही कायम आहे. जून २०२१ पर्यंत मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पाद्वारे राज्यात एकूण ५५.२४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.
तृणधान्य, तेलबिया उत्पादनातही घट
तृणधान्य आणि तेलबियाच्या उत्पादनाही १३ टक्के घट अपेक्षित आहे. राज्यात लंपी रोगामुळे २८ हजार ४३७ गोधन दगावल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दगावलेल्या पशुधनासाठी शेतक-यांना ४१.८८ कोटी नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
