मुंबई : कोरोनाचे संकट, त्यातून ठप्प राहिलेले व्यवहार यामुळे अगोदरच राज्य आर्थिक संकटात सापडले आहे. त्यातच केंद्राकडेही ३० हजार कोटींवर जीएसटीची रक्कम थकलेली आहे. त्यामुळे राज्याच्या स्थुल उत्पन्नात तब्बल १ लाख ५६ हजार कोटींची तूट येण्याची भीती अगोदरच आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच राज्यावर कर्जाचा बोजाही वाढला आहे. अशा स्थितीत सोमवार, दि. ८ मार्च रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार बजेट सादर करणार आहेत. या कठीण परिस्थितीत सर्वच क्षेत्रात संतुलन राखताना खूप कसरत करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत ते कसे बजेट मांडणार, दिलासा मिळणार की, जनतेवर बोजा वाढणार, याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष असणार आहे.
कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात कृषि क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रात पिछेहाट झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यात उद्योग क्षेत्रात ११.३ टक्के, तर सेवा क्षेत्रात ९ टक्के घट झाल्याचे म्हटले होते. अशा स्थितीत एकमेव कृषि क्षेत्रात ११.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ३ लाख ४७ हजार कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित होती. मात्र एप्रिल ते डिसेंबर या ९ महिन्यात प्रत्यक्ष महसुली जमा केवळ १ लाख ७६ हजार ४५० कोटी म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या फक्त ५०.८ टक्के आहे. दुसरीकडे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत असून, हा बोजा आता ५ लाख २० हजार कोटींवर गेला आहे. त्यातच एकीकडे राज्यात वाढत चाललेल्या कोरोनाच्या संसर्गाला रोखण्याचे आव्हान असणार आहे आणि दुसरीकडे राज्याला विकासाच्या दिशेनेही घेऊन जायचे आहे. अशा परिस्थितीत संतुलन राखण्यात अर्थमंत्र्यांना खूप कसरत करावी लागणार आहे.
पेट्रोल, डिझेलबाबत दिलासा मिळणार?
पेट्रोल, डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. असे असतानाही मोदी सरकार मोठ्या प्रमाणात उत्पादन शुल्क वसूल करून जनतेची लूट करीत आहे. अशा परिस्थितीत राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असतानाही राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी ठाकरे सरकार राज्याला मिळणा-या करात कपात करून मोदी सरकारवर कुरघोडी करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लिटरला दोन ते तीन रुपये करात सवलत देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे समजते.
दुपारी २ वाजता अर्थसंकल्प मांडणार
महाविकास आघाडीचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. उद्या दुपारी २ वा. अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गेल्या वर्षी ९५०० कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. यंदा कोरोनाचे संकट, तिजोरीतील खडखडाट आणि कर्जाचा बोजा यात अर्थसंकल्प कसा मांडतात, यावर नजर असणार आहे.
जनतेच्याही अपेक्षा
महाविकास आघाडी सरकारकडून जनतेच्याही ब-याच अपेक्षा आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्री पवार कसा आणि काय दिलासा देणार याकडेही सगळ््यांचे लक्ष लागले आहे.
लातुर मनपाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
