अपर्णा नवी दिल्ली : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाची मागणी चांगलीच गाजत आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, आगामी मार्चमध्ये होणा-या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की नाही, याचा निर्णय राज्याने नेमलेला राज्य मागासवर्ग आयोग घेईल, असे म्हटले आहे. राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा अभ्यासून त्यावर निर्णय होईल. मात्र, ही फक्त आगामी निवडणुकांसाठी तात्पुरती सोय असले, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा, त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्या डेटावर आरक्षण तात्पुरते देता येईल की नाही, हे कळवणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे आयोगाच्या निर्णयावर आणि दोन आठवड्यांत ठरणार आहे. ही तात्पुरती सोय केवळ आताच्या निवडणुकांपुरती आहे, असेही सांगण्यात आले. यासंदर्भात पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारीला होणार आहे. दरम्यान, ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकार राज्य मागास आयोगाला आपला डेटा सादर करेल. त्यामुळे आगामी निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
निवडणुकांसाठी तात्पुरती सोय
जोपर्यंत राज्य सरकार कोर्टाने सांगितलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन करत नाही, तोपर्यंत भविष्यातील सगळ््या निवडणुकांसाठी ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गातील मानल्या जाणार आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील डेटा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा आणि आयोग तो डाटा पाहून तात्पुरत्या स्वरूपात आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण देता येईल का हे ठरवेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल आयोग स्वीकारणार नाही
महाराष्ट्रात राज्य सरकार देऊ करत असलेला गोखले इन्स्टिट्यूटचा डेटा स्वीकारण्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नकार दिला आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटच्या २०१८ च्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासाठी अंतरिम अहवाल देता येणार नाही, असे राज्य मागासवर्गीय आयोगाने एकमताने ठराव करून राज्य सरकारला सांगितले आहे. राज्य सरकार या अहवालाबाबत आग्रही आहे.
