गहलोत समर्थक आमदारांची राजभवनातच निदर्शने
जयपूर : राजस्थानातील मुख्यमंत्री अशोक गेहलोतविरुद्ध सचिन पायलट हा वाद आता राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्याकडे सरकला आहे. सोमवारपासून विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केली होती. त्याला राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर मुख्यमंत्री गेहलोत सर्व आमदारांना घेऊन राजभवनात दाखल झाले असून, काँग्रेसच्या आमदारांनी राजभवनातच निदर्शने सुरू केली आहेत.
सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना दिलेल्या अपात्रता नोटिसीवर राजस्थान उच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे काँग्रेसचे लक्ष होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने नोटिसीवर स्थगिती आणल्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी बहुमत चाचणीसाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पत्रकार परिषद घेऊन त्याचबरोबर फोनवरून संवाद साधत गेहलोत यांनी राज्यपाल कलराज मिश्र यांच्याकडे सोमवारपासून अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे.
उद्या राज्यातील जनतेने राजभवनाला घेराव घातला, तर आमची जबाबदारी नाही, असा इशाराही गेहलोत यांनी दिला होता. काँग्रेसच्या मागणीनंतर राज्यपालांनी अधिवेशन बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे काँग्रेसच्या आमदारांनी राजभवनातच निदर्शने सुरू केली आहेत. बहुमत चाचणी घेण्यासाठी सोमवारपासून अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी आमदारांनी केली आहे. दरम्यान, पत्रकार परिषदेत गहलोत यांनी हे भाजपचे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला.
पायलट यांना उच्च न्यायालयाचाही दिलासा
आमदारांच्या घोडेबाजाराच्या आरोपानंतर राजस्थानात राजकीय संघर्ष उफाळून आला. हा संघर्ष अजूनही थांबलेला नाही. अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असा संघर्ष मागील आठवडाभरापासून बघायला मिळत असून, विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत पायलट गटाला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाने सुरुवातीला २१ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत २४ जुलै म्हणजे आजपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा १९ आमदारांना दिलेल्या नोटिसीवर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
Read More ऑगस्टपासून निर्बंध शिथिल ; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे संकेत