22.9 C
Latur
Saturday, September 25, 2021
Homeमहाराष्ट्रबीटी तंत्रज्ञानाची कायदेशीर जबाबदारी लवकरच ठरणार

बीटी तंत्रज्ञानाची कायदेशीर जबाबदारी लवकरच ठरणार

एकमत ऑनलाईन

जालना : बीटी कंपन्याकडून बोंडअळी प्रतिरोधक, कमी खर्चिक आणि अधिक उत्पन्न मिळवून देण्याचा अनेकवेळा दावा केला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षात हा कंपन्यांचा हा दावा फोल ठरला आहे. अशा प्रकरणात कंपन्या, कृषि विद्यापीठ,कृषि विभाग, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे असल्याचा सूर संशोधक व अधिका-यांच्या बैठकीत निघाला.

बीटी बियाण्यांवरुन शेतक-यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी काल विधानभवनात विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या दालनात एक बैठक झाली. बैठकीत कृषी विभागाचे सचिव, कृषी आयुक्त, संचालक विद्यापीठाचे कुलगुरू तसेच कापूस संशोधकांची उपस्थिती होती. या बैठकीत अंतिम निर्णय झाला नसून पुढील बैठकीत याची रूपरेषा ठरवण्यात येणार आहे.

बैठकीत बोंडअळी प्रतिबंधक कापूस बियाणे म्हणून चढ्या भावाने होणा-या बियाणेविक्रीमुळे शेतक-यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे यासाठी धोरण निश्चिती ठरवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. सदर बैठकीत अद्याप कुठलाच निर्णय झाला नसून आठवडाभरात या विषयावर दुसरी बैठक होणार आहे. राज्यात ४२ लाख हेक्टरवर बीटी कापसाची लागवड होते. बीटी कापसाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेला मोठा शेतकरी वर्ग आहे. गेल्या काही वर्षात बीटी कंपन्यानी केलेले दावे फोल ठरत आहेत.

विमा कंपनीने तातडीने संभाव्य नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम अदा करावी

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या