मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमधल्या एकाच खात्याच्या दोन मंर्त्यांमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. आदिवासी विकासमंत्री के सी पाडवी यांनी आदिवासी क्षेत्रात रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्ती कामासाठी ५०० कोटींच्या कामांना परवानगी दिली होती. मात्र ही कामे शासनाने दिलेल्या नियमानुसार नसल्याची तक्रार आदिवासी विभागाचेच राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली. आदिवासी विभागाच्या सचिवांकडे प्राजक्त तनपुरे यांनी ही तक्रार दिल्यानंतर ही नियमबा कामे थांबवण्यात आली आहेत. याबाबत आम्ही आदिवासी विकासमंत्री के सी पाडवी आणि राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला आहे.
काय आहे नक्की प्रकरण?
३१ मार्च २०२२ रोजी आदिवासी विभागाकडून आदिवासी क्षेत्रात आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांच्यामार्फत राज्यभर रस्तेदुरुस्ती आणि पूल दुरुस्ती सुधारणांच्या प्रशासकीय कामांना मान्यता देण्यात आली होती. मात्र ही मान्यता देताना सन २००४ व २००५ या शासन निर्णय विरुद्ध नियम व अटींचे पालन करण्यात आले नव्हते. ही बाब राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी २० एप्रिल २०२२ रोजी या कामांबाबत आक्षेप घेतला व ही कामे शासनाच्या नियमात मोडत नसल्याची बाब आदिवासी विकास विभाग सचिवांच्या निदर्शनास आणली. प्रथमदर्शनी कामांसंदर्भात आदिवासी विकास विभागाने पाहणी केली असता हे नियमबा आहे. असं लक्षात आल्यावर २५ एप्रिल २०२२ रोजी आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी मान्यता दिलेल्या कामांना, शासन स्तरावरून पुढील आदेश येईपर्यंत…कोणत्याही निविदेत प्रक्रियेबाबत कार्यवाही करण्यात येऊ नये म्हणत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. तसेच महाविकास आघाडीतील काही आमदारांनी देखील यावर आक्षेप घेतला आहे
