36.1 C
Latur
Saturday, April 17, 2021
Homeमहाराष्ट्रमराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाचे प्रकरण हे ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी करीत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. ८ मार्चला मराठा आरक्षणावर व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंगद्वारे ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी घेण्यात येणार आहे. पंरतु, तत्पूर्वीच राज्य सरकारने हा अर्ज दाखल केला आहे.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरण लार्जर बेंचकडे सोपवण्याची मागणी करताना इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा निर्णय नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही हे प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवावे, अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणास अंतरीम स्थगिती देण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आहेत. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट, न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. घटनापीठासमोर होणा-या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांची एक समिती नेमली आहे. यात ऍड. आशिष गायकवाड, ऍड. राजेश टेकाळे, ऍड. रमेश दुबे, ऍड. अनिल गोळेगावकर, ऍड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.

मराठा आरक्षण निकाली लागेपर्यंत तामिळनाडूच्या आरक्षण याचिकेवर सुनावणी नाही
बहुप्रतिक्षीत मराठा आरक्षण प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत तामिळनाडूच्या ६९ टक्के आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी थांबवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींनी घेतला आहे. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी माहिती दिली. तामिळनाडूत राज्य सरकारी नोक-या, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ६९ टक्के कोटा मंजूर करणा-या आरक्षण कायद्याला आव्हान देणा-या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ३ मार्च २०२१ रोजी तहकूब केली होती.

मराठा आरक्षण प्रकरण हे घटनापीठाशी संबंधित असल्यामुळे सी. व्ही. गायत्री विरुद्ध तामिळनाडू या घटनापीठाकडे प्रलंबित प्रकरणासोबत एकत्रित सुनावणी घेण्यासाठी मराठा आरक्षण प्रकरण सी. व्ही. गायत्री प्रकरणासोबत टॅग करावे, असा अर्ज अगोदरच दाते यांनी न्यायालयात केला होता. न्यायमुर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षण कोटा प्रकरणात घटनापीठाचा निकाल जाहीर होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे ठरविले.

भारतात तिस-या लसीला मंजुरी?

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,476FansLike
167FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या