27.3 C
Latur
Tuesday, October 19, 2021
Homeमहाराष्ट्रसीबीआयच्या राजकीय वापरामुळेच राज्‍य सरकारची परवानगी बंधनकारक केली !

सीबीआयच्या राजकीय वापरामुळेच राज्‍य सरकारची परवानगी बंधनकारक केली !

एकमत ऑनलाईन

मुंबई,दि.२२ (प्रतिनिधी) सीबीआयचा राजकीय कारणासाठी वापर होतो अशी शंका अनेकांच्या मनात असल्‍यामुळेच सीबीआयला महाराष्ट्रात कोणत्‍याही प्रकरणाचा तपास करायचा असेल तर त्‍यासाठी महाराष्‍ट्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. मात्र सध्या सीबीआयकडे असणा-या प्रकरणांवर याचा परिणाम होणार नाही अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज दिली.

सुशांतसिंह राजपूत आत्‍महत्‍या प्रकरणात राज्‍य सरकार व सीबीआय असा सामना रंगला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हा तपास सीबीआयकडे सोपवावा लागला. आता मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सुरू करताच उत्तरप्रदेशातही टीआरपी घोटाळ्याबाबत तक्रार नोंदवून प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात आले आहे. यामुळे टीआरपी घोटाळा प्रकरणात देखील सुशांत प्रकारणाची पुनरावृत्‍ती होण्याची शक्‍यता आहे. राजकीय दबाव आला तर दोन्ही राज्‍यांचा तपास क्‍लब करून तो सीबीआयकडे सोपविण्यात येईल अशी शक्‍यता राज्‍य सरकारला वाटत असल्‍यानेच सीबीआयला राज्याच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात तपास करता येणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सीबीआय ही देशातील अतिशय उत्‍कृष्‍ट अशी तपास यंत्रणा आहे. मात्र सीबीआयवर राजकीय दबाव आहे अशी शंका वाटते. आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी तर सीबीआयचा वापर होत नाही ना अशीही शंका अनेकांना वाटते. त्‍यामुळेच हा निर्णय घेतल्‍याचे अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. न्यायालयानेही एका प्रकरणात सीबीआय हा पिंज-यातला पोपट असल्‍याचे निरिक्षण नोंदविले असल्याची आठवण अनिल देशमुख यांनी दिली.

महाराष्‍ट्र सरकारने २२ फेब्रुवारी १९८९ च्या आदेशाद्वारे सीबीआयला भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ शी संबंधित प्रकरणे, तसेच इतर प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये तपास करण्यासाठी सर्वसाधारण संमती दिली होती. ही संमती काल आदेश काढून मागे घेतली आहे, अशी माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली.सीबीआयची स्‍थापन ही दिल्‍ली पोलीस अधिनियमानुसार झाली आहे. यातील कलम ६ नुसार राज्‍य सरकारांच्या पूर्वसंमतीशिवाय या अधिकाराचा वापर सीबीआयला करता येणार नाही असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिले होते.

याचाच वापर करून महाराष्‍ट्र सरकारने ही सर्वसाधारण संमती मागे घेतली असून आता सीबीआयला कोणत्‍याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी राज्‍य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्‍यावी लागणार आहे.मात्र या आधी सुरू असणा-या प्रकरणांवर त्‍याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. आंध्र प्रदेश,पश्चिम बंगालचा कित्‍ता गिरविला आहे.आंध्रप्रदेश,पश्चिम बंगाल,राजस्‍थान व सिक्‍किम या चार राज्‍यांनी देखील अशाच प्रकारचा आदेश पारित केला आहे.आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयच्या हस्‍त्‍क्षेपावर निर्बंध घातले आहेत.

मनोरंजन क्षेत्रबाबतचे धोरण लवकरच निश्चित करण्यात येणार – अमित देशमुख

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या